सांसद वर्षमान पुनले सरकारले संसद्लाई छलेर आर्थिक विधेयक पास भएको एक महिनामै करका दर हेरफेर गरेको आरोप लगाउँदै गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै उनले सलाई बनाउन आवश्यक काठको भन्सार शुल्क, सुख्खा तथा पेय पदार्थका जुसमा ३५ प्रतिशत अन्तःशुल्क तथा औषधि प्याकेजिङमा प्रयोग हुने बोतलमा लगाइएको अन्तःशुल्क घटाइएको बताए । उनले सरकारको साे निर्णयलाई आर्थिक अपराधको संज्ञा समेत दिए ।

उनले भने, ‘सरकारले संसद्लाई छलेर केही करका दर हेरफेर गरेको समाचार हिजोआज सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । सुन तथा धातुका गरगहनामा लगाइएको विलासिता शुल्क २ प्रतिशत मात्र राखिएको छ । सलाई बनाउन आवश्यक काँटीको काठमा भन्सार शुल्क घटाइएको छ । सुख्खा तथा पेय पदार्थका जुसमा अन्तःशुल्क ३५ प्रतिशत घटाइएको छ । औषधि प्याकेजिङमा प्रयोग हुने बोतलमा पनि अन्तःशुल्क घटाइएको छ । संसद् चलिरहेको छ, आर्थिक विधेयक भर्खरै पास भएको छ, तर पहिलो चौमासिकमै सरकारले यसरी कर हेरफेर गरेको छ । यो संसद्लाई छलेर अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त विपरीत गरिएको आर्थिक अपराध हो । यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ ।’