विपक्षी दलहरुको बहिष्कार र अवरोधबीच सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ ।

प्रतिपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिबिना नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल नगर्ने भनेपछि पटकपटक सदन अवरुद्ध भएको थियो । तर, बिहीबार भने विपक्षी दलका सांसदहरुले छलफलमा भाग लिए ।

अवरोध जारी रहेपछि सभामुख सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरेका थिए । त्यसपछि छलफलमा जुटे पनि सहमति नबन्दा सभामुख अर्यालले प्रतिपक्षी दलहरुको अवरोध र बहिष्कारबीच प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई जवाफ दिन समय दिएका थिए ।

एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपाले बैठक बहिष्कार गरे भने कांग्रेसले उठेर विरोध जारी राखेका थिए । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह उपस्थित नभएको विरोधमा चार राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभाको बैठक बहिष्कार गरेका छन् ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएका विभिन्न जिज्ञासा र प्रश्नहरूको सम्बोधन प्रधानमन्त्री स्वयंले गर्नुपर्ने माग ती दलहरूले राख्दै आएका थिए । प्रधानमन्त्री साह जवाफका लागि संसदमा उपस्थित नभएपछि असन्तुष्ट बनेका प्रतिपक्षी दलहरू सदनबाट बाहिरिएका हुन् । चार दलले बैठक बहिष्कार गरेर बाहिरिए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले भने सदनभित्रै उभिएर विरोध प्रदर्शन जारी राखेको छ । कांग्रेसका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य रहेको बताउँदै आएका थिए ।

सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम बिहीबार पारित गरिएको हो । नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका लागि बुधबार संसद्मा‌ पेस भएको थियो ।

नीति, कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीबाटै दिनुपर्ने भन्दै पुन: बैठक अवरुद्ध गरिएको थियो । नीति तथा कार्यक्रममाथि ३५ वटा संशोधन प्रस्ताव पेस भएका थिए ।सबै प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भए ।