राष्‍ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन् । सरकारले उक्त अध्यादेश आजै राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो ।

यसअघि सहकारी र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गरेका थिए । नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश जारी गरेकाे विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशसहित पाँच वटा अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा परामर्शमा छन् । सरकारले कुल ८ अध्यादेश सिफारिस गरेकाे छ ।

सरकारले वित्तीय अपराधसम्बन्धी सम्बद्ध कसुरमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पनि हुने गरी अध्यादेश सिफारिस गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार भन्सार तथा राजस्व छली, बिमा धितोपत्र, विदेशी विनिमयलगायत अपराधको सम्बद्ध कसुरमा अनुसन्धान गर्न विभागलाई अधिकार हुने गरी अध्यादेश सिफारिस गरिएको छ । मुलुक ‘ग्रे लिस्ट’ मा रहेको तर यसबाट बाहिर निस्किन थुप्रै काम गर्नुपर्ने र त्यसैलाई समेत लक्ष्य गरेर विभागको क्षमता विस्तार र अधिकार बढाउने गरी अध्यादेश सिफारिस गरिएको हो । यससँगै अब अख्तियार, प्रहरी र अन्य अनुसन्धानकारी निकायका अलावा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले समेत उल्लेखित कसुरमा मूल अपराध मानेर सुरुवाती अनुसन्धान गर्ने बाटो खोल्ने छ ।