झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको रास्वपा सरकारले पनि पुरानै दलहरूकाे नियत दाेहाेराएकाे छ । संसदमा करिब दुइ तिहाइकाे बहुमत भएकाे र एकल सरकार सञ्चालनमा रहेकाे अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेशबाटै राजकाज चलाउन लागिपरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी र समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्तासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको छ ।

१७ वैशाखलाई आह्वान गरिएको संसद् अधिवेशन सरकारले २४ घण्टा नबित्दै वैशाख १० मा स्थगित गरेको थियो । तत्कालीन समयमा सरकारले संसद् सचिवालयको तयारी नपुगेकाले केही दिनका लागि स्थगित गरिएको तर्क गरेको थियो । तर सोमबार राष्ट्रपतिसमक्ष दुई अध्यादेश पुगेपछि सरकारले बोलाइसकेको संसद् अधिवेशन स्थगित गर्नुको नियत खुलेको छ ।

‘अध्यादेश ल्याउनकै लागि सरकारले आह्वान गरिसकिएको अधिवेशनसमेत स्थगित गरेको रहेछ भन्ने देखियो, होइन भने त्यसमा सरकारले जवाफ दिनुपर्छ,’ संविधानविद् विपिन अधिकारीले भने, ‘संसद्मा त्यत्रो ठूलो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ, संसद् छल्न हुँदैनथ्यो । संसदीय प्रक्रियाको असल अभ्यास पो थाल्नुपर्थ्यो ।’

संविधानको धारा ११४ मा ‘संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ । संविधानको यो प्रावधानले अध्यादेश ल्याउन दुईवटा अनिवार्य मापदण्ड तोकेको छ । पहिलो, संसद्को अधिवेशन नचलेको हुनुपर्‍यो । दोस्रो, ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक’ भएको हुनुपर्‍यो । संसद्को अधिवेशन नचलेको अवस्था भए पनि ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक’ नभएमा सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउँदैन । कानुनमन्त्री सोविता गौतमले रिक्त रहेको प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न अत्यावश्यक भएकाले त्यसका लागि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा रहेको रिक्तता पूर्ति गर्न अहिले अध्ययादेश ल्याउनुपरेको बताएकी छिन् ।

तस्विर : फाइल फाेटाे