काठमाडौंको बागमती किनारलगायत स्थानमा बसोबास गरिरहेका सुकुमवासीको घरटहरा हटाउने सरकारकाे तयारीमा चाैतर्फी विराेध  भएकाे छ ।

मानवअधिकार आयोगले वास्तविक सुकुमवासी पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । अतिक्रमित जग्गाका घरटहरा खाली गराउने क्रममा बल प्रयोग नगर्न पनि आयोगले भनेको छ ।

काठमाडौंका सुकुमवासीबारे सर्वोच्च र उच्च अदालतले २०८० सालमा फैसला गरेका थिए । सर्वोच्चले खोला किनाराको २० मिटर क्षेत्र खाली गराउनेसम्बन्धी विवादमा सुकुमवासीलाई पनि उचित स्थानमा सार्नुपर्ने भनेको थियो । बागमती नदीसहित काठमाडौंका नदीको सभ्यताका साथै वर्षा याममा आउने बाढीका कारण पनि यी बस्ती जोखिममा रहेकाले हटाउन सर्वोच्चले आदेश गरेको थियो ।

काठमाडौंको बागमती किनारलगायत स्थानमा बसोबास गरिरहेका सुकुमवासीको घरटहरा हटाउने भनी सूचना जारी गरेपछि आयोगले चासो राखेको हो । आयोगले विगतमा गरेको सिफारिस र सर्वोच्च लगायतका अदालतबाट भएका आदेश कार्यान्वयन गर्दै वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान एवं आवश्यक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । सुकुमवासीका विषयमा आयोगले १ जेठ २०६९ मा सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनलले पहिलेदेखि सीमान्तकृत रहेका सयौं व्यक्ति र परिवारलाई आवासविहीन बनाउने जोखिम देखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले काठमाडौंका अव्यवस्थित बस्तीहरू खाली गर्न सुरक्षा बलहरू परिचालन गर्न खोजेकामा समेत चासो राखेको छ ।

‘दुई दिनभित्रै खाली गराउने भनी जारी गरिएका सूचनाले नेपालको घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्व र विधिको शासनप्रतिको ठाडो उपेक्षालाई दर्शाउँछ,’ एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक नीराजन थपलियाले भने, ‘यस्ता कार्य योजनाबद्ध, मानवीय र समयबद्ध प्रक्रियामार्फत भूमिहीन सुकुमवासीको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सरकारको सार्वजनिक प्रतिबद्धताविपरीत हुनेछन् ।’ प्रमाणीकरण, अर्थपूर्ण परामर्श र वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितताबिना परिवारहरूलाई हटाउने कार्यले सकारको सार्वजनिक प्रतिबद्धतालाई कमजोर बनाउनले एमनेस्टीले जनाएको छ ।