सरकारले नेपाल प्रहरीको महाराजगन्जस्थित २ नं गणकाे जग्गा राष्ट्रपति कार्यलयलाई दिने यस अघिकाे निर्णय उल्टाएकाे छ ।

आज  सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साे निर्णय उल्टाउँदै साे जग्गा प्रहरीलाई नै दिने निर्णय गरेको हाे ।

मन्त्रीपरिषदले  गरेका मुख्य निर्णयहरू निम्नुसार छन्:

१) सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतासम्बन्धी वार्ता टोली गठन: ‘एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन (क्षेत्र)’ आयोजनाका लागि एसियाली विकास बैंक (ADB) बाट प्राप्त हुने ११५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्झौता र सम्बन्धित दस्तावेजहरूलाई अन्तिम रूप दिन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको छ।

२) राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा फिर्ता: २०७५ भदौ २१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको ११४ रोपनी ३ आना जग्गा राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई दिने निर्णय गरेको थियो। बिहीबारको बैठकले उक्त निर्णय सच्याउँदै सो जग्गा पूर्ववत् रूपमा प्रतिष्ठानले नै प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ।

३) सूचना प्रविधि अध्ययन कार्यदल गठन: सरकारी निकायहरूमा रहेका सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी प्रणालीहरूको अध्ययन र सुधारका लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारको संयोजकत्वमा एक अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ।