विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी र कर्मचारीको संगठन खारेजीको अडान सरकारले कायमै राखेको छ । मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत भएको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीको बुँदा ८६ मा उल्लेखित विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना ६० दिन भित्र हटाई ९० दिनभित्र स्टुडेन्ट काउन्सिल/भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्र विकास गर्ने विषय कडाइका साथ कार्यान्वयनमा लैजान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले उपकुलपतिहरूलाइ निर्देशन दिएका छन् ।

यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री बालेनले सोमबार पनि निर्देशन दोहोर्‍याएका हुन् । विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूलाई प्रधानमन्त्री बालेनले सोमबार सिंहदरबार बोलाएका थिए । छलफलका क्रममा कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेनले दलीय विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनका संरचनाहरू तत्काल हटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए ।

बैठकमा उपकुलपतिहरूलाई प्रधानमन्त्री बालेनले शैक्षिक संस्थाहरूमा राजनीति गर्न नहुने र दलीय संगठनका संरचना हटाउन ऐन बाधक नहुने सन्देश दिएका थिए ।

‘अस्पताल, क्याम्पस र विद्यालयजस्ता पवित्र ठाउँमा कुनै पनि दलको झण्डा, प्रभाव वा संगठन राख्न हुदैन । राजनीति गर्ने भए पेसागत जिम्मेवारीबाट अलग भएर पूर्ण रूपमा राजनीतिमा लाग्नू,’ प्रधानमन्त्री बालेनले उपकुलपतिहरूसँग भनेका छन् ।

विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शाहसँग उपकुलपतिहरूले आ–आफ्नो विश्वविद्यालयको समस्या पनि सुनाएका थिए ।

उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनका नेताले दिएको दु:खदेखि अस्पतालमा भइरहेको बीमाको समस्यासम्म सुनाए । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. धनेश्वर नेपालले विद्यार्थी संगठनका सरचना हटाउन खोज्दा धम्की र आक्रमण खेप्नुपरेको भन्दै असुरक्षाको गुनासो राखेका थिए ।

प्रधानमन्त्री बालेनले संगठनका संरचना हटाउन समस्या भए सुरक्षाको लागि खबर गर्न आग्रह गरे । ‘राजनीतिक संगठनका सरचना हटाउदा सुरक्षाको कुनै पनि समस्या आएमा तुरुन्तै सम्बन्धित मन्त्रालय वा आफ्नो सचिवालयमा खबर गर्नू,’ प्रधानमन्त्री बालेनले भने, ‘सुरक्षा संयन्त्रलगायत आवश्यक पर्ने सबै सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ ।’