नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) भित्र यतिखेर संसदीय दलको नेता चयन र प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा दलका नेता रामबहादुर थापाको अभिव्यक्तिलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपूर्व पार्टीको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरेको एमाललेभित्र निर्वाचनमा पार्टीले अपेक्षाकृत मत प्राप्त गर्न नसक्नुमा नेतृत्वको कार्यशैली र समग्र स्थितिबारे समीक्षा हुनुपर्ने आवाज उठिरहेकै थियो । यसबीचमा पार्टीका अध्यक्ष एवंं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेपाल सरकारको निर्णयका आधारमा जेनजी आन्दोलनमा प्रहरीको बल प्रयोग रोक्न तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा भूमिका निर्वाह नगरेको आरोपमा प्रहरीले हिरासतमा लियो । त्यस विषयलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा एमालेको नेतृत्व र असन्तुष्ट पक्षबीच करिब समान मत देखिएको थियो ।

अध्यक्ष ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई फौजदारी कार्यविधिको गलत व्याख्या गरेर पूर्वाग्रहपूर्वक नियन्त्रणमा लिइएको एमाले सचिवालय बैठकको निर्णय छ । त्यस्तै, किसिमको प्रतिक्रिया पार्टीका पूर्वउपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेलेलगायत नेताले दिनुभएको छ ।

संसदीय दलको नेतामा प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद एवं युवा पुस्ताका नेता सुहाङ नेम्वाङले दाबी गरे पनि पदाधिकारीहरुको दबाबमा नेम्वाङले उम्मेदवारी दर्ता गर्न नपाएको र उपाध्यक्ष थापा दलको नेता चयन भएको भन्दै पार्टीभित्र असन्तुष्टि व्यक्त भएको छ । खासगरी, मुलुकमा युवा युस्ताले राजनीतिक अगुवाइ गर्र्नुपर्छ भन्ने भावनाले स्थान पाइरहेका बेला संसदीय दलमा युवा सांसद नेम्वाङलाई नेता चयन गर्ने अवसर एमाले नेतृत्वले गुमाएको एमालेभित्र कुरा उठेको छ ।

संसदीय दलको नेताको चयन पार्टी नेतृत्वको परामर्शमा सम्बन्धित सांसदहरुले गर्ने हरेक दलको अभ्यास हो । स्वयं सुहाङले थापालाई नेतामा चयन गरिएपछि बधाई दिएको र पार्टीको नीति, विचार र नेतृत्वको छलफलबाट अघि बढ्ने प्रतिक्रिया दिए पनि पार्टीका युवा पुस्ताका नेता–कार्यकर्ताले सार्वजनिक रुपमा असन्तुष्टि जनाउँदै एमालेमा सुधारको अभियान चलाउन जोड दिन थालेका छन् ।

संसदीय दलको नेता चयनको सन्दर्भ सेलाउन नपाउँदै कार्यवाहक अध्यक्षसमेत रहनुभएका नेता थापाले संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिलाई पार्टीको नीति र विचारसँग नमिल्दो भनी पार्टी भित्रैबाट आलोचना भएको छ । नेता थापाले गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा एमाले पराजय हुनुमा नेपाली सेना, कर्मचारी वर्ग, बारबरा फाउन्डेसन र विदेशी पक्षले भूमिका खेलेको आरोप लगाउनुभएको छ । यो विषयलाई लिएर एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल, उपमहासचिव योगेश भट्टराईलगायतले ती विचारहरु पार्टीको स्थापित नीति र मान्यता विपरीत भएको तथा त्यसबारे पार्टीभित्र छलफल हुने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।