एनआरएनएभित्र बढ्दो असन्तुष्टि : मध्यपूर्वको सहभागिता, संरचनात्मक सुधार र वास्तविक एकताको माग

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १२ औँ महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा संस्थाभित्रको आन्तरिक विवाद, प्रतिनिधित्वको प्रश्न, संरचनात्मक सुधारको आवश्यकता तथा विशेषगरी मध्यपूर्व क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीहरूको सहभागिताबारे व्यापक बहस सुरु भएको छ। विभिन्न देशमा रहेका एनआरएन अभियन्ताहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्दै वर्तमान परिस्थितिलाई गम्भीर रूपमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन्।

पछिल्लो समय संस्थाभित्र देखिएको विभाजन, प्रतिनिधि छनोट प्रक्रिया, नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा, क्षेत्रीय असन्तुलन र महाधिवेशनको समयबारे उठेका प्रश्नहरूले एनआरएन अभियानको दिशा र भविष्यबारे नै गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ। विशेषगरी गल्फ तथा मध्यपूर्व क्षेत्रमा कार्यरत लाखौँ नेपालीहरू कठिन परिस्थितिमा रहेको बेला काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्ने तयारी गरिएको विषयले थप विवाद र असन्तुष्टि बढाएको देखिन्छ।

प्रतिनिधि छनोट प्रक्रिया र संस्थाभित्रको विभाजन

एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी) का पूर्व सल्लाहकार विमल सुवेदीका अनुसार संस्थाभित्रको विभाजनको प्रमुख कारण अधिवेशन प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियामा देखिएको कमजोरी हो।उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त गरेको धारणा अनुसार अधिवेशन प्रतिनिधिहरू विधि, विधान र पद्धति अनुसार चयन नहुनु नै संस्थाभित्रको विवादको पहिलो कारण बनेको छ।

उनका अनुसार, गैरआवासीय नेपाली संघभित्र विभाजनको पहिलो बिउ अधिवेशन प्रतिनिधिहरू विधि, विधान र पद्धतिबाट चयन नभएको कारण हो। दोस्रो महत्वपूर्ण कारण अधिवेशन भौतिक गर्ने कि अभौतिक (भर्चुअल) माध्यमबाट गर्ने भन्ने विषयमा देखिएको विवाद हो। तेस्रो कारण केही सिनियर व्यक्तित्वहरूबीचको नेतृत्व प्रतिस्पर्धा र प्रभाव कायम राख्ने प्रवृत्ति पनि हो।

सुवेदीका अनुसार संस्थाभित्र बारम्बार विवाद बढ्दै जाँदा अदालतसम्मका मुद्दा पुगेका र एउटै कार्यकालमा तीन–चार अध्यक्ष बन्ने अवस्था आउनु संस्थाका लागि दुःखद र चिन्ताजनक अवस्था हो।

उनले समस्या समाधान नगरी अधिवेशन गर्न खोज्नुले संस्थालाई सही दिशामा नलाने भन्दै पहिला मूल समस्याको समाधान खोजिनुपर्ने बताएका छन्।
उनको भनाइ छ, समस्या समाधान नगरी एकताको अधिवेशन भन्नु भनेको नाम मात्रको एकता हो। यसले संस्थाको लक्ष्य, उद्देश्य र विधानलाई पनि कमजोर बनाउँछ। त्यसैले पहिला विवादको समाधान खोजिनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै अधिवेशन गर्नु संस्थाको हितमा हुन्छ।

मध्यपूर्वका नेपालीको सहभागितामाथि उठेको चिन्ता

एनआरएनए कतारका निवर्तमान सचिव सुरज शर्मा अधिकारीले मध्यपूर्व क्षेत्रमा उत्पन्न संवेदनशील परिस्थितिका कारण त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको सहभागिता प्रभावित भएको विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्।

उनका अनुसार मध्यपूर्वमा कार्यरत नेपालीहरूले वर्षौँदेखि प्रवासमा बसेर पनि नेपाली समुदाय, सामाजिक गतिविधि र एनआरएन अभियानमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएका छन्।उनले भनेका छन्,मध्यपूर्वमा कार्यरत नेपालीहरूले वर्षौँदेखि एनआरएन अभियानमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरूको सहभागितालाई सीमित गरिनु स्वाभाविक रूपमा चिन्ता र असन्तुष्टिको विषय हो।

अधिकारीका अनुसार एनआरएनए विश्वभर रहेका नेपालीहरूको साझा संस्था भएकाले सबै क्षेत्रका नेपालीहरूको समान प्रतिनिधित्व, सम्मान र सहभागिता सुनिश्चित हुनु अत्यन्त आवश्यक छ।उनले सम्बन्धित निकायले वर्तमान परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै पुनर्विचार गरी सबै क्षेत्रका नेपालीहरूको विश्वास कायम रहने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताएका छन्।

प्रतिनिधि प्रणाली परिवर्तन नगरेसम्म सुधार सम्भव छैन

एनआरएनए एनसीसी कतारका अध्यक्ष कृष्ण पन्थीले संस्थाभित्र देखिएको नेतृत्वको म्युजिकल चेयर प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार नेपालमा पछिल्लो समय युवाहरूको नेतृत्वमा परिवर्तनको आवाज उठिरहेको अवस्थामा एनआरएन अभियानमा पनि नयाँ सोच र प्रणाली आवश्यक भएको बताएका छन्।

उनले भनेका छन्,अब समय आएको छ-युवाहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्ने। तर त्यसका लागि अहिलेको प्रतिनिधि प्रणाली परिवर्तन हुन जरुरी छ। पन्थीका अनुसार यदि एनआरएनएका सम्पूर्ण साधारण सदस्यहरूलाई पनि प्रतिनिधि बन्ने अधिकार दिइयो भने मात्रै संस्थाभित्रको सीमित समूहको नियन्त्रण अन्त्य हुन सक्छ। उनले आगामी अधिवेशनमै विधान संशोधन गरेर भविष्यमा सबै सदस्यलाई प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर दिनुपर्ने बताएका छन्।

उनको भनाइ छ,जब साधारण सदस्यहरू नै प्रतिनिधि हुन्छन्, तब मात्रै मध्यपूर्व जस्ता क्षेत्रबाट पनि नेतृत्व आउने सम्भावना बढ्छ। कम स्रोत भएका तर योग्य व्यक्तिहरूले पनि नेतृत्व गर्ने अवसर पाउन सक्छन्।

वास्तविक र दीर्घकालीन एकताको आवश्यकता

एनआरएनए उपाध्यक्ष राज रेग्मीले पछिल्ला दुई कार्यकालदेखि संस्था स्पष्ट रूपमा दुई धारमा विभाजित भएको बताएका छन्। उनका अनुसार विगतमा पनि एकताको अधिवेशन गर्ने प्रयास भए तापनि पूर्ण तयारीबिना गरिएको प्रयासले वास्तविक एकता सम्भव हुन सकेन।

उनले भनेका छन्,पूर्ण तयारीबिना गरिएको एकताको प्रयासले समूहगत भेला बाहेक वास्तविक एकता हुन सकेन। अब साँचो र दीर्घकालीन एकताको लागि सबै पक्षबीच सहमति आवश्यक छ। रेग्मीका अनुसार अहिले अधिवेशनको मिति नजिकिँदै गर्दा पनि आन्तरिक असहमति कायम रहेको र प्राविधिक तयारी पनि पर्याप्त नभएको देखिन्छ। उनले सीमित व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा मात्र नेतृत्व चयन गर्ने परम्परा तोडेर सबैलाई समेट्ने सहमतिको वातावरण बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

मध्यपूर्वको अवस्थाबारे उठेको गुनासो

एनआरएन अभियन्ता चानक पोखरेलले मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीहरूको कठिन अवस्थाका बीच अधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाइएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले भनेका छन्,मध्यपूर्वमा लाखौँ नेपालीहरू समस्यामा रहेका बेला अधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रो अवस्थालाई पनि बुझ्नुपर्थ्यो। उनले नेतृत्वले मानवताको दृष्टिकोणबाट पनि परिस्थितिलाई हेर्नुपर्ने बताएका छन्।

गल्फ क्षेत्रबाट बढ्दो असन्तुष्टि

गल्फ क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीहरूको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्दै केदार भुसालले एनआरएनए नेतृत्वप्रति प्रश्न उठाएका छन्। उनका अनुसार गल्फमा रहेका नेपालीहरूले पसिना बगाएर नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याइरहेका छन् तर उनीहरूको पीडा र समस्याप्रति पर्याप्त ध्यान नदिएको गुनासो बढिरहेको छ।

उनले भनेका छन्,गल्फमा पसिना बगाएर बसेका नेपालीहरूको दुःख-पीडा नदेख्ने तर युरोप-अमेरिकामा बसेर भाषण गर्ने प्रवृत्तिले एनआरएनएलाई कता लैजाने हो भन्ने प्रश्न उठेको छ। उनले एनआरएनए सबै नेपालीहरूको साझा संस्था भएकाले सबै क्षेत्रका नेपालीहरूको समान सम्मान र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने बताएका छन्।

श्रमिकहरूको आवाज पनि उठ्यो

गल्फ क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको पक्षबाट जैबी राई चाम्लिङले पनि एनआरएनए नेतृत्वप्रति कडा प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनका अनुसार अरब क्षेत्रमा लाखौँ नेपाली श्रमिकहरू कठिन परिस्थितिमा रहेका बेला काठमाडौंमा अधिवेशनलाई उत्सव जस्तै बनाइनु दुःखद भएको बताएका छन्।

उनले भनेका छन्,अरबमा लाखौँ श्रमिकहरू कठिन अवस्थामा रहेका बेला काठमाडौंमा अधिवेशनको नाममा मेला जस्तो कार्यक्रम भइरहेको देखिन्छ। यसले हाम्रो अवस्थाप्रति नेतृत्वको दृष्टिकोण स्पष्ट बनाइदिएको छ।
चाम्लिङले आफूले सन् २०१३ देखि एनआरएन अभियानमा समय र श्रम लगानी गरेको उल्लेख गर्दै श्रमिकहरूको आवाज पनि सुनिनुपर्ने बताएका छन्।

एनआरएन अभियानको भविष्य कता ?
पछिल्ला दिनहरूमा उठिरहेका यी धारणा र प्रतिक्रियाले एनआरएन अभियान अहिले गम्भीर मोडमा पुगेको संकेत गरेका छन्। प्रतिनिधित्व, पारदर्शिता, क्षेत्रीय सन्तुलन, युवाको सहभागिता तथा संस्थागत सुधार जस्ता विषयमा उठेका प्रश्नहरूको समाधान नगरी अघि बढे संस्था थप विवादमा फस्ने सम्भावना देखिएको छ। अभियन्ताहरूका अनुसार संवाद, सहमति, समावेशी सहभागिता र संरचनात्मक सुधारमार्फत मात्रै एनआरएनएलाई पुनः विश्वभर रहेका नेपालीहरूको साझा र विश्वासिलो संस्था बनाउन सकिन्छ।

यही कारणले अहिले उठिरहेका आवाजहरू केवल असन्तुष्टिका स्वर मात्र नभई संस्थालाई सही दिशामा लैजानुपर्ने आग्रहका रूपमा पनि हेरिएका छन्। यदि यी विषयलाई गम्भीर रूपमा सम्बोधन गर्न सकियो भने एनआरएन अभियान पुनः मजबुत र विश्वसनीय बन्न सक्ने विश्वास धेरै अभियन्ताहरूले व्यक्त गरेका छन्।