निर्वाचन आयोगले धनुषा क्षेत्र नं. १ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवार किशोरी साहको उम्मेदवारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचीमा परेको आधारमा खारेज गरेको छ । तर पर्सा क्षेत्र नं. ३ बाट नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार रुपेश कुमार पाण्डे विरुद्ध परेको ठ्याक्कै उस्तै प्रकृतिको उजुरीमा आयोगले अझै निर्णय लिन सकेको छैन ।

किशोरी साह २०८० वैशाखदेखि नै कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा रहेको पुष्टि भएपछि आयोगले फागुन १९ गते (३ मार्च) नै उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको हो । उनी कमल निर्माण सेवा प्रालिका सेयरधनी हुन् र ८ पटकसम्म विभिन्न बैंकमा कालोसूचीमा परेका थिए ।

यसैगरी रुपेश पाण्डे पनि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकबाट करिब २० करोड ऋण लिएर १२ करोड बक्यौता तिर्न नसकेपछि माघ १८ गते कालोसूचीमा परेका थिए । उम्मेदवारी दर्ता गर्दा “कालोसूचीमा छैन” भनी झुटो स्वघोषणा गरेको उजुरी परे पनि आयोगले निर्णय लिन ढिलाइ गरेको छ । फागुन १० गतेको समाचारअनुसार एमालेले आयोग तथा बैंकमा दबाब दिएर निर्णय “होल्ड” गराएको आरोप लागेको थियो ।

फागुन १८ गते सर्वोच्च अदालतले पाण्डेको रिटमा “यो मुद्दा आयोगमा विचाराधीन छ, अदालतले हस्तक्षेप गर्दैन” भन्दै हस्तक्षेप अस्वीकार गरेको थियो । यसले आयोगलाई निर्णय लिने बाटो खोलिदिए पनि आयोगले अझै कुनै कदम चालेको छैन । फागुन १९ गतेको एक समाचारमा “निर्वाचन आयोगको दोहोरो मापदण्ड : धनुषामा साह खारेज, पर्सामा पाण्डेलाई उन्मुक्ति” भनी उल्लेख गरिएको छ ।

दुवै उम्मेदवारमाथि बैंक कालोसूची र झुटो स्वघोषणाको समान आरोप छ । तर एकको उम्मेदवारी छिट्टै खारेज हुँदा अर्कोको विषय लम्बित रहँदा आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ । निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूले “छानबिन चलिरहेको” बताए पनि आयोगले औपचारिक निर्णय अझै सार्वजनिक गरेको छैन ।