बहुचर्चित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमण र हिनामिना भएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अघि बढाएको छ ।

सरकारले गठन गरेको त्रिविको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समिति २०८१ ले त्रिविको करिब २५ सय रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको औंल्याउँदै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट प्रतिवेदन झिकाएर अध्ययन र छानबिन अघि बढाइएको अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले बताए । ‘प्रतिवेदन अध्ययनको काम लगभग सकिएको छ । छानबिनका लागि थप प्रमाण पनि मगाएका छौं,’ उनले भने, ‘छानबिन थालेर कारबाहीका अघि बढाउँछौं ।’

पूर्वसहसचिव महेन्द्रकुमार थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई अख्तियार, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र प्रहरी–प्रशासनमा थप छानबिन गरी कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने औंल्याएको छ । ल्याब स्कुलका सञ्चालकहरूले कीर्ते कागजात खडा गरी विश्वविद्यालयको जग्गा हत्याउने प्रयास गरेको खोजबिन समितिले औंल्याएको छ । त्रिवि पदाधिकारीले सरकारको सहयोगबिना अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन नसक्ने बताउँदै आएका छन् ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अतिक्रमणमा परेको त्रिविको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रियामा भएको प्रगतिबारे सरोकारवाला पदाधिकारीसँग जानकारी मागेकी थिइन् । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, शिक्षामन्त्री महावीर पुन, सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलसमेतको उपस्थितिमा उपकुलपति दीपक अर्याल, रेक्टर खड्ग केसी, रजिस्ट्रार रिजाललगायतसँग छलफल गरेकी हुन् । छलफलमा मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, शिक्षा सचिव चुडामणि पौडेल, जग्गा खोजबिन समितिका पदाधिकारी पनि सहभागी भएका खबर कान्तिपुरमा छ ।