सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरणमा शुल्क लाग्ने निर्णय गरेको छ। नयाँ अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्दा पाँच हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ भने प्रत्येक आर्थिक वर्षमा दर्ता नवीकरण गर्दा दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ। सरकारले यो कदम सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन र दर्ता प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउन उठाएको हो।

पहिले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत हुँदै आएको थियो। अब यो काम सूचना तथा प्रसारण विभागमार्फत गरिनेछ। विभागले दर्ता प्रक्रिया नियमन गर्ने र अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूले लागू गरिएका नियमहरूको पालना गरिरहेको सुनिश्चित गर्नेछ। यसले सञ्चार माध्यमहरूलाई आधिकारिक र वैध प्रणाली भित्र ल्याउने लक्ष्य राखेको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार संशोधित नियमावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यस नियमावली अनुसार अनलाइन सञ्चारमाध्यमले दर्ता तथा नवीकरण शुल्क अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्नेछ।

सरकारले गरेकाे साे निर्णयकाे पत्रकार र सम्वद्ध संस्थाहरूले  विराेध शुरू गरेका छन् ।