जेनजीको दुई दिने आन्दोलनको बलमा विघटन गरिएको प्रतिनधिसभाको पुनः स्थापनाको माग गर्दै तत्कालिन सत्ताका प्रमुख दुई घटक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचन अयोगबाट नयाँ निर्वाचनको कार्यतालिका तथा मिति घोषणा भएपछि नेपाली कांग्रेस र एमाले सर्वोच्च अदालतमा जाने भएका हुन्। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा भदौ २७ गते शुक्रबारबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएकाले बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा जानका लागि नेकपा एमाले र कांग्रेस आन्तरिक छलफलमा जुटेका हुन्।

आगामी निर्वाचन २०८२ साल फागुन २१ गते गर्ने गरी सोमबार निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। तर, नेकपा एमालेको प्रचार विभागका प्रमुख राजेन्द्र गौतम प्रतिनिधिसभाको विघटन असंवैधानिक भएकाले संविधान र लोकतन्त्र रक्षाका लागि दलहरुबीच छलफल चलेको बताए । असंवैधानिक तबरले प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले त्यसविरुद्ध अदालत जान छलफल चल्नु स्वभाविक भएको उनको तर्क छ ।

गौतमले दलहरुबीच सहमति भएर निष्कर्ष निकालेपछि कुन दिन अदालत जाने भन्ने विषय टुंगिने बताए ।

यता, जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको प्रदर्शनमा भएको तोडफोड तथा आगजनीका कारण सर्वोच्च अदालत, विशेष अदालत र जिल्ला अदालतहरूमा क्षति पुगेको छ। हाल सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण सुनुवाइ मात्र सुरु गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले सर्भरको समस्याले गर्दा नियमित पेशीको काम कारबाही गर्न अझै समय लाग्ने जनाएको छ।

यस अगाडि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रसहित ८ दलले वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटनबारे राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको विज्ञप्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण र असहमति रहेको जनाएका थिए। उनीहरुले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको भनिएको निर्णय फिर्ता लिई तत्काल संसदको बैठक बोलाई जनता र आन्दोलनरत समूहको माग जननिर्वाचित संस्थाबाटै सम्बोधन हुने वातावरण सिर्जना गर्न उनीहरूको माग थियो। ‘जननिर्वाचित संस्था प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरिएको भनिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९७०, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएका नजीर तथा सिद्धान्तहरु एवं नेपालको संवैधानिक परम्परा विपरित रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तो कार्यले नेपाली जनताको मताधिकारको अवमूल्यन गर्नुका साथै संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानमाथि प्रहार गरेको छ। तसर्थ, प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको भनिएको निर्णय फिर्ता लिई तत्काल संसदको बैठक बोलाई जनता र आन्दोलनरत समूहको माग जननिर्वाचित संस्थाबाटै सम्बोधन हुने वातावरण सिर्जना गर्न सम्बन्धित सबैसँग जोडदार माग गर्दछौं।’ उक्त पत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले भने हस्ताक्षर गरेको छैन।