नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा १९९७ देखी २०१५ सम्मका युवा पुस्ता—जसलाई सामान्यतया “जेनजी” भनिन्छ—राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा निर्णायक शक्तिका रूपमा उदाएका छन्। सामान्यतया सन् १९९७ देखि २०१२/२०१५ सम्म जन्मिएका पुस्तालाई जनाउँछ (कसले कसरी परिभाषा गर्छ भन्ने अनुसार केही वर्ष फरक पर्छ) । जेनजी मिलेनियल पुस्तापछि आएको पुस्ता हो, र हाल १०–२८ वर्षको उमेरसमूहमा पर्छन् ।

डिजिटल युगसँगै हुर्किएको यो पुस्ता  भ्रष्टाचार, पारदर्शिता, न्याय र दीर्घकालीन स्थिरताका मुद्दामा सरकार र राजनीतिक दलहरूमाथि लगातार दबाब सिर्जना गर्दै आएको छ। तर सक्रिय आन्दोलन र व्यापक समर्थन हुँदाहुँदै पनि जेनजीले आफ्नो प्रमुख मागलाई संस्थागत परिणाममा परिणत गर्न नसक्दा एक ऐतिहासिक अवसर गुमाएको तथ्य आज स्पष्ट हुँदैछ।

जेनजी पुस्ताले २०८२ भदाै २३ गते शुरू गरेकाे अन्दाेलनमा दुइ दिनमा ५१ जनाकाे ज्यान गयाे, ३ सय भन्दा बढी अझै उपचारकाे क्रममा अस्पतालमा छन् । सरकारी प्रमुख कार्यलय भवनहरू सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वाेच्च अदालतगायत सबै संरचनाहरू र मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरू, व्यापारी र उदाेगीहरूकाे घर कारखाना र प्रतिष्ठानहरू ध्वस्त बनाइए ।  जेनजी पुस्ताले केपी अाेली सरकारले गरेकाे सामाजीक सञ्जाल बन्द र भ्रष्टाचारकाे विरूद्द शान्तिपुर्ण अान्दाेलन शुरू गरेकाे थियाे । तर सरकारले गरेकाे अनावश्यक र अमानविय दमन गरेका कारण अान्दाेलन भड्कीएकाे थियाे ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग र विघटनको बहस

नेपालमा प्रतिनिधिसभाको परम्परागत ढाँचा, अस्थिर गठबन्धन र सत्ता सन्तुलनले राजनीतिक स्थिरता दिन नसकेको भन्दै जेनजीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीको माग अघि सारेको थियो। संविधान संशोधनमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था ल्याएर मुलुकलाई स्थिर शासन दिने भन्ने अवधारणा यो आन्दोलनको केन्द्रीय विषय बन्यो।

जेनजीको दृष्टिमा प्रतिनिधिसभा जतिसक्दो छिटो विघटन गरिनु र त्यससँगै संविधान संशोधन गरिनु जरुरी थियो। उनीहरूका अनुसार विद्यमान प्रतिनिधिसभाले नै तत्काल प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था पारित गरेर त्यसपछि संसद् विघटन गर्न सकिन्थ्यो। तर जेनजीकाे अदुरदर्शीता, सल्लाहकारकाे अभाव, काठमाडाैं महानगरका मेयर बालेन शाहकाे हठ, नेपाली सेनाकाे अनावश्यक दबाब र जेनजीकाे अापसी विवाद र कुशल नेतृत्व अभावले जेनजीले दर्जनाैं युवा साथीहरूकाे रगतबाट प्राप्त भएकाे एतिहासिक अवसर चुकाएकाे छ ।

गुमाइएका अवसर र रणनीतिक गल्ती

तर यही ठाउँमा जेनजीको रणनीति कमजोर भयो। अहिले र तत्काल, यही प्रतिनिधिसभामार्फत संविधान संशोधन गरेर हुन सक्ने प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्थालाई प्रतिनिधिसभा विघटनको पूर्वशर्त ठान्ने ‘बचकाना ढिपी’ (अनावश्यक अडान) गरेर जेनजीले ऐतिहासिक र गम्भीर गल्ती गर्‍यो। यो रणनीतिक त्रुटिले अवसर गुमाउनुका साथै राजनीतिक स्थिरता र सुधारको मार्गलाई पनि केही समयका लागि अवरुद्ध गरिदियो।

पुरानै शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीबाट राजनीतिक स्थिरता र दिगो विकास सम्भव छ कि छैन भन्ने प्रश्न अझै समाधान हुन सकेको छैन। हालको प्रणालीमा सरकारहरू बारम्बार बदलिनु, पार्टीभित्र र बाहिर गुटबन्दी बढ्नु, दीर्घकालीन नीतिहरू कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुनु—यी सबै लक्षणहरूले जेनजीको मागको सार्थकता देखाउँछन्।

आन्दोलनको ऊर्जा व्यवस्थापनमा कमजोरी

जेनजीको आन्दोलनले जित्दाजित्दै पनि व्यवस्थापनमा चुक्यो। सडक र सामाजिक सञ्जालमा व्यापक समर्थन हुँदाहुँदै पनि संस्थागत तयारी र राजनीतिक रणनीति नबनाउँदा परिणाम कागजमै सीमित रह्यो। आन्दोलनको ऊर्जा दीर्घकालीन नीति निर्माणमा परिणत गर्न नसक्नु नै यस पुस्ताको मुख्य कमजोरी ठहरिन्छ।

अबको बाटो भनेको जेनजीको राजनीतिक चेतनालाई संगठित, अध्ययन–अनुसन्धानमा आधारित र व्यावहारिक कार्ययोजनामा बदल्नु हो। जसकाे लागी यस अघी राजनीति, सासन र सत्तामा हुँदा समेत सदाचारी, अनुशासित र  भ्रष्टचारमा नलागेका नेताहरूसँगकाे सहकार्य गर्ने,  संविधान संशोधन वा निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन जस्ता विषय केवल आन्दोलनको नारामा सीमित नराखी संसदीय प्रक्रियाबाट कानुनी रूपमा अघि बढाउने संरचना तयार गर्नुपर्छ। तर यसपटक नै हुन सक्ने संविधान संशाेधनकाे अवसर गुमायाे । यो अडानका कारण अब नेपालमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणाली स्थापना हुने सम्भावना निकै कम भएको  छ। सम्भवतः प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणाली नेपालमा हुने सम्भावना निकै कम रहेको छ ।