नेपालको संविधान, २०७२ माथि तत्कालिन एकीकृत नेकपा माओवादीले १२ बुँदे फरक मत राखेकाे थियाे ।  संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा एमाओवादीले कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने शासकीय स्वरुप अपनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । संविधान जारी गरी मुलुकलाइ निकास दिनुपर्ने वाध्यतामा संविधानमा सहमति जनाएकाे भएतापनि ती फरक मतहरू अझैपनि कायम रहेकाे माओवादीले जनाएकाे छ ।

यस्ता छन् माओवादीले राखेका फरक मत

१. जनतावाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख रहने शाषकीय स्वरुप हुनुपर्ने ।

२. कैलाली र कञ्चनपुरको थारु बहुल क्षेत्रलाई दाङ, बाके र बर्दिया सहितको प्रदेसमा नैं राख्नु पर्ने ।
३. झापा, मोरङ र सुनसरी सबै जिल्लाहरुलाई सबै भागहरु सहित प्रदेश न. १ मा राख्न नहुने ।
४. नागरिकताको अहिलेको प्रस्तावित व्यवस्थामा समेत लैङ्गिक विभेद कायम भएकाले नागरिकतामा नागरिकको स्वतन्त्र अस्तित्व, पहिचान र अधिकार स्थापित हुनेगरी परिमार्जन गर्नुपर्ने ।
५. निर्वाचन प्रणालीमा श्रमिक एवं विपन्न वर्गवाट समेत समानुपातिक तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
६. न्यायपालिकाको पुर्नसंरचना गर्ने ।
७. विशेष संरचना को व्यवस्था निम्न अनुसार गर्नु पर्ने ।
विशेष संरचना संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको मूल संरचनाको अतिरिक्त निम्नाअनुसारको विशेष संरचना कायम गर्न सकिने छ ।
(क) कुनै प्रदेश भित्र एक जाति / सुमदाय वा भाषिक समुदायको बाहुल्य भएको वा सघन उपस्थिति रहेको क्षेत्रलाई स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ ।
(ख) अति अल्पसंख्यक रुपमा रहेका जाति / समुदाय, सांस्कृतिक क्षेत्र, लोपोन्मुख र सिमान्तकृत जातिहरुको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न कुनै क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ ।
(ग) माथिका
क्षेत्रले नसमेटेका सम्बन्धित प्रदेश भित्र पिछडिएका तथा आर्थिक र सामाजिक अवस्थाबाट पछाडि पारिएको क्षेत्र वा विषयगत क्षेत्रको विकास गर्न कुनै खास भौगोलिक क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ ।
स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रादेशिक कानुनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ ।
८. स्थानिय निकायमा प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एक जना महिला हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
९. स्थानिय निकायमा ५० प्रतिशत र प्रादेशिक सभामा ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु पर्ने ।
१०. दलितको संघीय संसदमा न्युनतम १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
११. प्रस्तावनामा ‘पितृसत्तात्मक’ र ‘वर्णव्यवस्था जन्य विभेद’ को उल्लेख हुनुपर्ने ।
१२. हाम्रो पार्टीको तर्फवाट मस्यौदा समितिमा रहेका (मस्यौदा समिति मार्फत) सभासद्हरु मार्फत संविधानसभामा प्रस्तुत असहमति र मतभेदहरु मध्ये हाल सम्म पनि सच्चिन नसकेका विषयहरु ।