संसद्को विषयगत समितिमा विधेयकको निर्णय प्रक्रियामा फरक मत दर्ज भएको छ ।

बहुचर्चित र बहुप्रतिक्षित शिक्षा विधेयकमा भएको अन्तिम छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादीसहितका विपक्षी दलहरूले फरक मत राखेका हुन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाको फरक मतका बाबजुद समिति बैठकबाट विधेयक पारित गरिएको समिति सभापति थापाले बताए । माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेल, रेखा शर्मा, ज्ञानु बस्नेत, महेन्द्र राय यादवले समितिमा फरक मत दर्ज गरेको सांसद रेखा शर्माले बताइन् ।

समिति बैठकमा पूर्वशिक्षामन्त्रीसमेत रहेकी रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठ र राप्रपा सांसद बिना जयसवालले पनि फरक मत राखेका छन् ।

के छन् फरक मत ? 

समिति बैठकमा तीन दलले फरकफरक विषयमा फरक मत दर्ज गराएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट बालविकास शिक्षकको भविष्यमाथि चिन्ता जनाइएको छ । कार्यरत बालविकास सहयोगीहरूलाई एकपटकका लागि उमेरको हद नलाग्नेगरी शिक्षक प्रतिस्पर्धामा भाग लिन दिनुपर्ने र अनुत्तीर्ण हुनेलाई सेवा अवधिका आधारमा आर्थिक सहुलियत दिएर बिदा गर्नुपर्ने माग गरिएको सांसद शर्माले बताइन् ।

निजी विद्यालयको छात्रवृत्ति र सामाजिक दायित्व स्मरण गराउँदै निजी लगानीका विद्यालयले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिमा शहीद, बेपत्ता, घाइते तथा विपन्न परिवारका विद्यार्थीलाई आवास र पोसाकको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको शर्माले बताइन् ।

राष्ट्रसेवक र जनप्रतिनिधिका लागि अनिवार्य सरकारी स्कुलको व्यवस्था कार्यान्वयन माग गरिएको छ । सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न राज्यकोषबाट तलब खाने सबै (बुबा वा आमामध्ये एक वा दुवै)का छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउँदै लगिने प्रावधानमा राप्रपा सांसद बिना जयसवालले असहमति जनाएकी छन् । गुणस्तरीय शिक्षा धानिरहेका निजी विद्यालयलाई हतोत्साही बनाएर राज्यले झन् गैरजिम्मेवार बन्दै गएको आरोप जयसवालको छ । रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले ईसीडी शिक्षकलाई सहजकर्ता भनेर विभेद गरिएकामा आपत्ति जनाएकी छन् भने महिला शिक्षक तथा कर्मचारीलाई प्रजनन बिदालगायतका व्यवस्थामा भएका विभेदमा भिन्न मत दर्ज गरेको बताएकी छन् ।