माओवादी आजको राजनीतिको मुलधार वा सस्थापन हो भन्ने अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ नेपालको पछिल्लो राजनीतिक इतिहास, संविधान निर्माण प्रक्रिया र सामाजिक परिवर्तनका आन्दोलनहरूसँग सम्बन्धित छ। उहाँको भनाइलाई इतिहासका अधेता, राजनीतिका विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता, राजनीतिकर्मी र संचारकर्म गरिरहेका व्यक्तित्वहरुले विभिन्न कोणबाट बिमर्श गर्न सक्छन्।

उहाँको भनाइको सार आजको संसदीय अंकगणितमा माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा छ। तर, सिटको आधारमा मात्र राजनीतिक “संस्थापन” (mainstream or founding political force) छुट्याउन मिल्दैन भन्ने हो। माओवादी आन्दोलनले नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको माग उठायो, उत्पीडित समुदायको पहिचान र अधिकारलाई राजनीतिक मुद्धा बनायो, संविधानमा समावेशी र समानताको अवधारणा जबर्जस्त रूपमा स्थापित गरायो। त्यसैले उहाँले भन्नु भएको छ कि सिट संख्या कम भए पनि “संविधान र लोकतन्त्रको आधिकारिक शक्ति” माओवादी नै हो, बाँकी दलहरू त्यसको प्रतिपक्ष हुन्।

१. ऐतिहासिक सन्दर्भ:
(क) जनयुद्धको योगदान:
२०५२-२०६३ को माओवादी जनयुद्धले राजतन्त्र अन्त्य, गणतन्त्र स्थापनाको माग, संविधान सभामार्फत संविधान लेखन, राज्यको आमूल परिवर्तन र समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको राज्यको पुनर्संरचनाको अवधारणा लगायत संस्थागत र संरचनागत परिवर्तनका एजेन्डा राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित गर्यो।

(ख) १२ बुँदे समझदारी (२०६२):
सामन्ती राजतन्त्रका विरुद्धको नेपाली जनताको अभुतपुर्व त्याग, वलिदान र समर्पण बोकेको माओवादी आन्दोलनले १२ बुदे समझदारीमार्फत परम्परागत संसदीय शक्तिसँग सहकार्य गरी जनयुद्धलाई जनविद्रोहमा रुपान्तरण गर्यो र करिब अढाई सय बर्ष लामो राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य गर्‍यो।

(ग) २०६३/२०६५ को राजनीतिक परिवर्तन:
राजतन्त्रको समाप्ति, संविधान सभामार्फत संविधान निर्माण, संघीयता, गणतन्त्र यी सबै उपलब्धिहरूको मूल प्रस्तावक र दबावकर्ता शक्ति माओवादी नै थियो। राजनैतिक आन्दोलनको सफलता, अन्तरिम संविधान, अन्तरिम सरकार र अन्तरिम व्यवस्थापिकाको निर्माण, संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन २०६४ मा २४० सिट सहितको अभुतपुर्व जनमत सहितको पहिलो दल माओवादी बन्नु र संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणासम्म माओवादी आन्दोलनको दवाव र प्रभाव निर्णायक बन्यो।

२. संविधान निर्माणमा माओवादीको भूमिका:

संविधान सभा १ र २ मार्फत संविधानमा समावेश भएका संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय, दलित, महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिमको अधिकार लगायतका विषयहरू माओवादी आन्दोलनको एजेन्डा थिए। यिनै एजेन्डाहरू नयाँ संविधान २०७२ का मुल मर्म र भावना बने। संविधानमा उल्लेख गरिएका राज्य पुनर्संरचना, समावेशीता, सामाजिक न्याय, पहिचानमा आधारित अधिकार जस्ता विषय तत्कालीन माओवादी आन्दोलनकै उपलब्धि हुन्।

३. सिट संख्याबारे:

सिट संख्याले मात्र राजनीतिक भूमिकाको निर्धारण हुदैन। अहिले संसदमा माओवादी केन्द्र तेस्रो ठूलो दल हो। तर, राजनीतिक परिवर्तनको उत्प्रेरक शक्ति र संविधान निर्माणको मूलधारका रूपमा उसकै भूमिका प्रमुख रहेको छ। राजनैतिक परिवर्तन पछि लगतै भएको संविधानसभा निर्वाचनमा यो दल २४० सिटको सबैभन्दा ठुलो शक्ति थियो। यस अर्थमा सिट सङ्ख्या घटबढ भए तापनि संस्थापक/संस्थापन शक्ति माओवादीलाई मानिन्छ।

४. राजनैतिक मुलधारका सन्दर्भमा:
०६२/०६३ को राजनैतिक परिवर्तन अगाडी राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था राजनैतिक मुलधार थियो। राजतन्त्रलाई संविधानभन्दा माथि राखेर राजनैतिक दलहरूले राजनैतिक प्रतिष्पर्धा गर्थे। राजालाई मन नपर्दा खोसिन्थ्यो प्रजातन्त्र र दलका नेताहरूको यात्रा जेलतिर हुन्थ्यो। ३० बर्षको पन्चायत र ज्ञानेन्द्रको शाही शासन आधुनिक नेपालका केहि ज्वलन्त उदाहरण हुन जहाँ राजतन्त्रको निरंकुश छाया जनताले देखे र भोगे।
माओवादी जनयुद्धले नेपाली समाजको राजनैतिक नक्सा बदल्यो। जनक्रान्तिको सफलतासङ्गै सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचन २०६४ ले माओवादीलाई विशाल जनमत प्राप्त भयो। नयाँ राजनैतिक व्यवस्था अर्थात नयाँ राजनैतिक मुलधारको रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भयो भने नयाँ व्यवस्थाको मुख्य दल नेकपा(माओवादी) बन्न पुग्यो।

अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ केवल दाबी होइन, ऐतिहासिक तथ्यले पुष्टी गर्दछ।
माओवादीले नै व्यवस्था परिवर्तनको नेतृत्व गर्‍यो, संविधानमा उत्पीडित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्‍यो, र, नेपाली समाजमा नयाँ मूल्य, सिद्धान्त र संस्थागत आधार निर्माण गर्‍यो। त्यसैले माओवादी नै संस्थापन शक्ति हो, भन्ने दाबी ऐतिहासिक दृष्टिकोणले तथ्यसङ्गत र सहि छ।

बरु समिक्षा यहाँ गर्न जरुरी छ कि नयाँ मुलधारको दल माओवादी भित्रको वैचारिक अस्पष्टताले जन्माएको बिग्रह र बिभाजनले माओवादीलाई मात्र कम्जोर बनाएन बरु त्यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै कम्जोर बनायो। नयाँ व्यवस्थाका पुराना चालकहरूले यसलाई सुकेनास लागे झै सुकुटी बनाए। देश बिचौलिया र दलालको सेटिङ्गमा पुग्यो।

गणतन्त्रलाई समाजवाद उन्मुख दिशामा लैजाने संविधानको मर्म र भावनाको कार्यान्वयन गर्न समाजवादी विचार बोकेको शक्ति व्यवस्थाको चालक हुन पर्दथ्यो तर बिडम्बना दलाल पुजिपती वर्ग र नोकरशाही पुजिपतिवर्गले सत्ताको हालिमुहाली गरिरहेका छन। दुई तिहाईको प्राविधिक बहुमतले नेपाली जनतामाथी थोपरेको यो कुशासन राजनैतिक परिवर्तनको भावना थिएन। तसर्थ परिवर्तनका सच्चा हिस्सेदार दलहरू एकताबद्ध भै अगाडी बढ्नु नै वर्तमानको उपयुक्त विकल्प हो।

(मल्ल माअाेवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य हुन् । )