काठमाडौं, १० असार ।
सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको राइड सेयरिङ नियमावली २०८२ स्थगित नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । यातायात व्यवसायीले राइड शेयरिङको निर्णय खारेज गर्न एक हप्ता लामो सार्वजनीक यातायात बन्दको आन्दोलन गरेर दवाव दिएपछि केन्द्र सरकारको दबावमा गण्डकी प्रदेश सरकारले निर्णय स्थगित गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले मंगलबार उक्त नियमावली कार्यान्वयन स्थगित नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
‘राइड सेयरिङ जनताको हितमा छ । स्थगित नगर्नु भन्ने मर्मसहितको अन्तरिम आदेश आएको छ,’ गण्डकीका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेलले भने । अदालतले प्रदेश सरकारको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप नगर्न र अत्यावश्यक सेवामा बन्द हड्ताल नगर्न निर्देशनात्मक आदेश पनि गरेको उनले बताए ।

संघले प्रदेशको एकल अधिकारको विषयमा हस्तक्षेप गरेको, अत्यावश्यक सेवामा बन्द हड्ताल गरिएको, सेवा प्रदापक र उपभोक्ताले उपभोगनै गर्न नपाउने निर्णय भएकोलगायत विषयमा अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेलले जेठ २९ मा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघ सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र मन्त्री, सातै प्रदेशका यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पत्राचारपछि गण्डकी प्रदेश सरकार राइड सेयरिङ (नियमन तथा व्यवस्थापन) नियमावली २०८२ कार्यान्वयनबाट तत्काललाई पछि हटेको थियो ।

अब के गर्लान त यातायात व्यवसायी ?

यातायात व्यवसायीले गण्डकी प्रदेश सरकारले नीजि नम्बर प्लेटका सवारी साधनले पनि बस्तु वा सेवा ओसार पसार गर्न पाउने गरी व्यवसथ गरेपछि आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायीहरुले यो निर्णयलाई विरोध गर्ने जनाएका छन् । आन्दोलनको प्रकृति कस्तो बनाउने भन्ने बारे बैठक बसेर निर्णय लिने यातायात व्वयसायी महासंघका सरोज सिटौलाले बताए ।