भिजिट भिसा प्रकरणमा अवरुद्ध रहेको संघीय संसद तत्कालका लागि सञ्चालन गर्न माओवादी केन्द्र सहमत हुनुका कारणहरू:

१. छानबिन प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता:
सरकार, विशेषतः गृहमन्त्रीमार्फत, संसदमा अभिलेखित हुने गरी सम्बोधन गर्दै ३० दिनभित्र भिजिट भिसा प्रकरणमा अध्ययन तथा छानबिन प्रक्रिया सुरु गरिने स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। सो प्रतिबद्धता संसदकै सम्बोधनमा हुने सहमतिको आधारमा माओवादी केन्द्र संसद सञ्चालनमा सहमत भएको हो।

२. संसद अवरुद्ध रहँदा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू प्रभावित हुनु:
शिक्षा, निजामती सेवा, नागरिकता लगायतका जनसरोकारका महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू संसदमा अड्किएका छन्। ती विधेयकहरू पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन संसद सञ्चालन आवश्यक ठहरिएको हो।

३. शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित कार्यभार सम्पन्न गर्नु पर्ने आवश्यकता:
संक्रमणकालीन न्यायलगायत शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यहरू निष्कर्षमा पुर्‍याउन संसद सञ्चालन अपरिहार्य भएकाले माओवादी केन्द्रले सहमति जनाएको हो।

४. सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेटमाथि प्रश्न उठाउन संसद आवश्यक:
संघीय संसद जनता सम्बन्धी विषय उठाउने प्रमुख थलो हो। प्रतिपक्षको भूमिकाबाट सदनमा जनताको मुद्दा उठाई सरकारको गलत नीति र कार्यशैलीको भण्डाफोर गर्नु आवश्यक छ। सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेट जनमुखी नभई सीमित बिचौलिया ब्यापारी वर्गलाई लाभ पुग्ने खालको रहेको, आम जनताको हितविपरीत रहेको ठहरका साथ त्यसको विरोध गर्दै जनतालाई जानकारी गराउन पनि संसद सञ्चालन गर्नु जरुरी ठानिएको हो।

(अत: प्रतिबद्वता अनुरूप सरकार अगाडि नबढे सदन अबरूद्व मात्र होइन अन्य आन्दोलनका विकल्प जीवितै छन । सुशासनको पक्षमा माओवादी केन्द्रले कुनै सम्झौता गर्दैन, गर्ने छैन ।)