यो सामग्री सुन्न प्ले थिच्नुहोस्
1x
प्लेब्याक गति- 0.5
- 0.6
- 0.7
- 0.8
- 0.9
- 1
- 1.1
- 1.2
- 1.3
- 1.5
- 2
अध्यादेशमा बहुमत जुट्न सकेन, एमालेले माग्यो माओवादीको साथ, आज पनि छैन कार्यसूचीमा. सरकारले ल्याएकोे अध्यादेश संसदमा अलपत्र परेको छ । आफैंले ल्याएको अध्यादेशमा बहुमत जुटाउन नसक्दा सरकाले ती अध्यादेश संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न सकेको छैन ।. विपक्षी दलहरुले सरकारले संसद छलेर अध्यादेश ल्याएको भनेर तिब्र विरोध गरेपछि संसद बोलाएको सरकार राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुर्याउने प्रयास असफल भएपछि ६ वटा अध्यादेशलाई संसद्मा छलफल गर्ने पूर्ववत् कार्यसूचीबाट पछि हटेको छ ।. सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेले अध्यादेश पारित गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रको साथ खोज्न थालेको छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले माओवदाी उपमहासचिव तथा संघिय सांसद वर्षमान पुनसँग फोन गरेर अध्यादेशमा साथ दिन आग्रह गरेका कुरा सार्वजनीक भएको छ ।. राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षको बहुमत नपुग्ने भएपछि सरकारको अनुरोधमा अध्यादेशको छलफल तथा निर्णय प्रक्रिया स्थगित भएको छ । आइतबार बस्ने दुवै सभाको बैठकको कार्यसूचीमा अध्यादेशको विषय छैन ।. उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालको समर्थन जुटाउने प्रयास असफल भएपछि सरकार अध्यादेश छलफलबाट पछि हटेको हो । जसपा नेताहरूले आफ्नो पार्टीले उपयुक्त समयमा निर्णय लिने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।. सरकारले १८ माघमा संसद्को दुवै सभामा पेस गरेको अध्यादेश २४ माघको संसद्को दुवै सभाको कार्यसूचीमा छलफल गरेर निर्णय लिने उल्लेख थियो । त्यसदिन स्थगित गरियो । त्यसपछि २५ माघमा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अध्यादेश कार्यसूचीमा चढेन । र, आइतबारको बैठकमा पनि उस्तै भयो ।. ६ वटै अध्यादेशविरुद्ध विपक्षी दलले दुवै सभामा ६६ वटा अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । प्रतिनिधिसभामा ५० र राष्ट्रिय सभामा १६ वटा अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता भएकोमा राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षको बहुमत नपुग्दा अध्यादेश प्रक्रियामा जान सकेको छैन ।. संविधानको धारा ११४ मा संसद्मा पेस भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश स्वीकृत भई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पारित गरिसक्नुपर्छ । १८ माघबाट ६० दिन भन्नाले १८ चैतसम्म अध्यादेशका प्रावधान संस्थागत गर्न सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर संसद्ले पास गर्नुपर्छ । अन्यथा अध्यादेश स्वतः खारेज हुनेछ ।. कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय चौरासियाले अध्यादेशमा दलहरूसँग सहमतिको प्रयास भइरहेको र तत्कालै अध्यादेशमा छलफल हुने सम्भावना नरहेको बताएका छन् ।.
अध्यादेशमा बहुमत जुट्न सकेन, एमालेले माग्यो माओवादीको साथ, आज पनि छैन कार्यसूचीमा
मूलखबर संवाददाता
काठमाडौं, २७ माघ ।
सरकारले ल्याएकोे अध्यादेश संसदमा अलपत्र परेको छ । आफैंले ल्याएको अध्यादेशमा बहुमत जुटाउन नसक्दा सरकाले ती अध्यादेश संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न सकेको छैन ।
विपक्षी दलहरुले सरकारले संसद छलेर अध्यादेश ल्याएको भनेर तिब्र विरोध गरेपछि संसद बोलाएको सरकार राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुर्याउने प्रयास असफल भएपछि ६ वटा अध्यादेशलाई संसद्मा छलफल गर्ने पूर्ववत् कार्यसूचीबाट पछि हटेको छ ।
सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेले अध्यादेश पारित गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रको साथ खोज्न थालेको छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले माओवदाी उपमहासचिव तथा संघिय सांसद वर्षमान पुनसँग फोन गरेर अध्यादेशमा साथ दिन आग्रह गरेका कुरा सार्वजनीक भएको छ ।
राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षको बहुमत नपुग्ने भएपछि सरकारको अनुरोधमा अध्यादेशको छलफल तथा निर्णय प्रक्रिया स्थगित भएको छ । आइतबार बस्ने दुवै सभाको बैठकको कार्यसूचीमा अध्यादेशको विषय छैन ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालको समर्थन जुटाउने प्रयास असफल भएपछि सरकार अध्यादेश छलफलबाट पछि हटेको हो । जसपा नेताहरूले आफ्नो पार्टीले उपयुक्त समयमा निर्णय लिने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
सरकारले १८ माघमा संसद्को दुवै सभामा पेस गरेको अध्यादेश २४ माघको संसद्को दुवै सभाको कार्यसूचीमा छलफल गरेर निर्णय लिने उल्लेख थियो । त्यसदिन स्थगित गरियो । त्यसपछि २५ माघमा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अध्यादेश कार्यसूचीमा चढेन । र, आइतबारको बैठकमा पनि उस्तै भयो ।
६ वटै अध्यादेशविरुद्ध विपक्षी दलले दुवै सभामा ६६ वटा अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । प्रतिनिधिसभामा ५० र राष्ट्रिय सभामा १६ वटा अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता भएकोमा राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षको बहुमत नपुग्दा अध्यादेश प्रक्रियामा जान सकेको छैन ।
संविधानको धारा ११४ मा संसद्मा पेस भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश स्वीकृत भई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पारित गरिसक्नुपर्छ । १८ माघबाट ६० दिन भन्नाले १८ चैतसम्म अध्यादेशका प्रावधान संस्थागत गर्न सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर संसद्ले पास गर्नुपर्छ । अन्यथा अध्यादेश स्वतः खारेज हुनेछ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय चौरासियाले अध्यादेशमा दलहरूसँग सहमतिको प्रयास भइरहेको र तत्कालै अध्यादेशमा छलफल हुने सम्भावना नरहेको बताएका छन् ।