देशभित्रको विद्युत् आपूर्ति भरपपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउन र छिमेकी देशसँगको विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि प्रसारण र वितरण प्रणाली विस्तार, सुधार एवम् आधुनिकीकरण गर्न करिब ७२ अर्ब ९३ लाख रुपियाँ (५३ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर)को लगानी जुटेको छ ।

विद्युत् प्रसारण र वितरण प्रणाली विस्तार एवम् सुधारका लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले ३१ करोड १० लाख डलर (४२ अर्ब २४ करोड रुपियाँ) सहुलितपूर्ण ऋण र तीन करोड डलर (चार अर्ब सात करोड रुपियाँ) अनुदान उपलब्ध गराउने छ ।

युरोपेली युनियनले दुई करोड २६ लाख डलर (तीन अर्ब ६ करोड रुपियाँ) र नर्वे सरकारले तीन करोड १० लाख डलर (चार अर्ब २१ करोड रुपियाँ) अनुदान दिनेछन् । यसैगरी, रणनीतिक जलवायु कोषमार्फत एक करोड डलर (एक अर्ब ३५ करोड रुपियाँ) सहायता प्राप्त हुनेछ । आयोजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक १३ करोड २४ लाख डलर (१७ अर्ब ९८ करोड रुपियाँ) नेपाल सरकारले बेहोर्ने छ ।

एडिबीको दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहायता (सासेक) विद्युत् प्रसारण र वितरण सुदृढीकरण परियोजनामार्फत कार्यान्वयन हुने आयोजनाहरुबाट मुख्य रुपमा २९० किलोमिटर प्रसारण लाइन, पाँच वटा नयाँ सबस्टेसन र दुईवटा सबस्टेसनको स्तरोन्नति गरिने छ । साथै, काठमाडौं उपत्यकाका घरायसी ग्राहकको घरमा रहेका सिंगल फेज मिटरलाई हटाई स्मार्ट मिटर जडान (दोस्रो चरण), वितरण सबस्टेसनहरुलाई आधुनिक एवम् स्वचालित बनाउनमा कम्युटरमा आधारित सुपरिवेक्षणीय नियन्त्रण तथा डाटा प्राप्ति (स्काडा) जडान, कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माण तथा वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति गरिने छ ।

सहयता परिचालनका लागि गत शुक्रबार सरकार र एडिबी एवम् नेपाल विद्युत प्राधिकरणबिच सहुलितपूर्ण ऋण तथा अनुदान सम्झौता भइसकेको छ । योजनाहरु नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्नेछ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विकास साझेदारबाट प्राप्त स्रोत परिचालन गरी मुख्य रुपमा देशभित्रको विद्युत् आपूर्ति प्रणाली सुधार एवम् विस्तार, क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय विद्युत् व्यापारलाई भरपर्दो बनाउन मेरुदण्डका रुपमा आवश्यक पूर्वाधार संरचना निर्माण र वितरण प्रणाली डिजिटलाइसेन गरिने बताउनुभयो ।