सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख आयुक्त राईले जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारीलाई सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले कारबाही गर्नसक्ने प्रावधान भए पनि कार्यालय प्रमुखले कारबाही गर्नसक्ने स्थिति नरहेको बताए । उनले निजामती सेवा ऐनले कार्यालय प्रमुखलाई त्यो अधिकार दिएको भए पनि ऐन बनेदेखि हालसम्म कार्यालय प्रमुखले सय जना कर्मचारीलाई पनि सो अनुरुप कारबाही गर्न नसकेको बताए ।

त्यसरी कारबाही गरेको अवस्थामा ट्रेड युनियनहरुले कार्यालय प्रमुखलाई कालोमोसो दल्ने तथा भौतिक आक्रमणसम्म गर्ने स्थिति रहेका कारण कार्यालय प्रमुखले त्यसो गर्न नसकेको उनको भनाई छ । उनले सम्बन्धित निकायले कानुनको अक्षरशः परिपालना गरेमा सहज ढंगले काम हुनसक्ने बतए ।

प्रमुख आयुक्त राईले स्थानीय तहमा निःशुल्क पाउने सुविधामा पनि जनताले पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै अख्तियारमा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी आउने गरेकाे बताए । उनले अख्तियारले स्थानीय तह हेर्ने ऐनमा व्यवस्था नभएको भन्दै त्यसको लागि पनि ऐन संशोधन आवश्यक भएको बताए ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मात्रै नभएको भन्दै उनले सम्बन्धित निकायले सम्बन्धित ऐन, कानुनको परिपालना गरेर काम गरेमा भ्रष्टाचार नहुनेमा जाेड दिए ।