सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत वर्ष नै तर्जुमा गरेको ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक मस्यौदा २०८०’ लाई मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता गराएको छ । विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकमा अघि बढाउने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

गत वर्ष तिहार सुरु हुनै लागेका बेला टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

विधेयकमा प्राप्त सुझाव र विश्लेषणको समीक्षापछि मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले बताए । ‘यो विधेयक मन्त्रिपरिषद्को स्वास्थ्य, शिक्षा र सञ्चार समितिमा गएको छ, यसपछि क्याबिनेटले स्वीकृत गरेमा संसदीय समितिहरूमा जानेछ, स्वीकृत नगरे पुनः मन्त्रालयमा फर्किनेछ,’ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले पनि सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुन बनाउन आदेशात्मक निर्देशन दिएको हुँदा यसलाई फास्ट ट्र्याकमा अगाडि बढाउने काम भएको छ ।’

विधेयकको दफा २० (१) (क) मा अरूलाई होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बिर, ट्रोल बनाई घृणायुक्त अभिव्यक्ति, गाली बेइज्जती वा हेट स्पिच मानिने कार्यलाई निषेध गरेको छ । अपमानजनक शब्द, होच्याउनेजस्ता शब्द निकै व्यापक र खुला शब्द हुन्, जसले सरकारलाई नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्न स्वेच्छाचारी अधिकार प्रदान गर्छ,’ विश्लेषण पत्रमा भनिएको छ, ‘यस प्रावधानले नागरिकले वैध रूपमा सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त गरेको विचार तथा अभिव्यक्तिहरूलाई आपत्तिजनक वा अपमानजनक शब्दको रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ ।