नेपाल विश्वविद्यालयकाे कुलपति प्रधानमन्त्री नरहने व्यवस्था गरिएको छ ।

संसदकाे दुबै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिद्वारा हालै प्रमाणिकरण भएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकमा कुलपति प्रधानमन्त्री नरहने व्यवस्था गरिएको हाे ।

उपकुलपति र रजिस्ट्रारको नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुने व्यवस्था गरिएको छ । परिषद्का सदस्यको संयोजकत्वमा गठित उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समितिले योग्य उम्मेदवारबाट दरखास्त आह्वान गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सिफारिसका आधारमा परिषद्ले १५ दिनभित्र उपकुलपति र रजिस्ट्रार नियुक्त गरिसक्नुपर्छ ।

अहिले सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयमा सर्वोच्च निकायका रूपमा सभा रहने र त्यसको अध्यक्षता कुलपतिका रूपमा प्रधानमन्त्रीले गर्ने प्रचलन छ । नेपाल विश्वविद्यालयमा भने पारित विधेयकअनुसार सर्वोच्च निकायका रूपमा संरक्षक परिषद् रहनेछ । कुलपति संरक्षक परिषद्का सदस्यबाट चयन गरिनेछ

शैक्षिक विकास तथा उन्नयनको क्षेत्रमा उत्कृष्ट योगदान गरेका शिक्षाविद्, नेपाल विश्वविद्यालय स्थापना वा सञ्चालनमा योगदान गरेका प्राज्ञिक व्यक्ति, उद्योगपति, रोजगारदाता र किसान एक/एक जना, दाता र सार्वजनिक प्रशासन, व्यवस्थापन, प्राज्ञिक अनुसन्धानको क्षेत्रमा योगदान गरेका व्यक्ति परिषद्का सदस्य मनोनीत हुनेछन् । उनीहरूमध्येबाट परिषद्ले कुलपति चयन गर्नेछ ।

कुलपतिको कार्यकाल ४ वर्षको मात्र हुनेछ । उपकुलपति, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सचिव, प्रदेशस्थित शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयका सचिव, विश्वविद्यालय रहेका स्थानीय तहको प्रमुख र रजिस्ट्रार संरक्षक सदस्यको सदस्य रहनेछन् ।

उपकुलपति र रजिस्ट्रारको नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुने व्यवस्था गरिएको छ । परिषद्का सदस्यको संयोजकत्वमा गठित उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समितिले योग्य उम्मेदवारबाट दरखास्त आह्वान गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सिफारिसका आधारमा परिषद्ले १५ दिनभित्र उपकुलपति र रजिस्ट्रार नियुक्त गरिसक्नुपर्छ ।