पछिल्लो डेढ दशकको अवधिमा साक्षरता अभियानका लागि राज्यले झन्डै १० अर्ब रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ । तर पनि नेपालमा पुर्ण साक्षरता प्राप्त भएको छैन । त्यस्तै वार्षिक बजेटको कम्तीमा ७० प्रतिशत विद्यालय शिक्षामा लगानी हुँदै आएको छ ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार अझै पनि मधेश प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका समेत गरेर १३ जिल्लालाई साक्षरता घोषणा गर्न सकिएको छैन । केन्द्रका निर्देशक नीलकण्ठ ढकालका अनुसार मधेश प्रदेशका सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा साक्षर जिल्ला घोषणा हुन सकेका छैनन् । कर्णाली प्रदेशको मुगु, जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट, डोल्पा पनि साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न बाँकी रहेको केन्द्रले जनाएको छ ।

मधेश प्रदेशको १३० र कर्णालीका २३ स्थानीय तह साक्षर हुन बाँकी छन् । गत वर्ष साक्षरता घोषणा हुन १६१ वटा स्थानीय तह बाँकी थिए । एक वर्षमा आठ वटा स्थानीय तह मात्र साक्षर घोषणा भएका छन् । कुल जनसङ्ख्याको न्यूनतम ९५ प्रतिशत साक्षर भएका जिल्ला, पालिका वा प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्न सकिने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्वव्यापी अभ्यास छ ।

नेपालले पहिलो पटक सन् २००० मा थाइल्यान्डको जोम्टेनमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमै सन् २०१५ भित्रै मुलुकबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने भनी लिखित प्रतिबद्धता गरेको थियो । तर पनि हरेक वर्ष कर्मकाण्डीजस्तो मात्रै देखिएकाले अभियानको प्रभावकारिताप्रति सरोकारवाला नै विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।