बहुप्रतिक्षित र बहुचर्चित नेपालकाे शान्ति प्रक्रियाकाे महत्त्वपूर्ण पाटाे बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक बुधबार प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित पारित भएको छ ।

विधेयक अब राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि संक्रमणकालीन न्याय निरूपण प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुल्नेछ ।

नेपालकाे राजनीतिक परिवर्तनको सुत्रधार १० वर्षे जनयुद्ध शान्तिमा रूपान्तरण भएको १८ वर्षपछि शान्ति प्रक्रियाले पुर्णता पाउने भएको भन्दै चाैतर्फी खुसि व्यक्त भएको छ । यसले जनयुद्धका सहिद,वेपत्ता परिवार, घाइते, अपांग, कार्यकर्ता, नेता र तत्कालीन सत्ता पक्षका सेना प्रहरी र प्रशासकहरूसहित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पनि खुसि व्यक्त भएको छ ।

सरकारले २०७९ फागुन २५ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयक प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा अल्झिएको थियो । कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेता सम्मिलित तीन सदस्यीय कार्यदलले सहमति जुटाएपछि उक्त विधेयक गत बिहीबार कानुन तथा मानवअधिकार समितिले संशोधनसहित पारित गरेको थियो । विधेयकलाई बुधबार निर्णयार्थ सदनमा पेस गरिएको थियो ।

विधेयक पारित गर्नु पुर्व छलफलमा संसदलाई संवाेधन गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको शान्ति प्रक्रिया नेपाली मौलिकतामा हुर्किएको बताए । ‘संसारभर चल्ने यसप्रकारका युद्धहरू कि त हारमा परिणत भएका छन् कि सम्पूर्ण रूपले जितमा तर नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वमै अनुपम छ र हाम्रा अनुभव निकै मौलिक छन्,’ उनले भने, ‘हाम्रै गृह, जलवायु, माटो, संस्कृति र परम्परा अनुकूल हुर्किएको शान्ति प्रक्रियाका रूपमा यो रहेको छ ।’

विधेयकमाथि बुधबार संसद्मा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा सहमति हुनु शान्तिका पक्षधरहरूका लागि खुसीको विषय भएको बताए । सहमतिका साथ कानुन पारित हुने चरणमा पुगेको उल्लेख गर्दै उनले यसको कार्यान्वयनमा सरकारले यथेष्ट सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपालले शान्ति प्रक्रियामा अवलम्बन गरेको नीति विश्वका लागि उदाहरणीय र अनुकरणीय रहेको बताए । उनले विधेयकमा भएको राष्ट्रिय सहमतिबाट संक्रमणकालीन न्यायको जटिल कामलाई नेपाली राजनीतिक दलले आफैं सम्पन्न गर्न सक्षम छन् भन्ने सिद्ध भएको उल्लेख गरे ।