नेकपा माओवादी केन्द्रले शासकीय स्वरुपमा कार्यकारीराष्ट्रपतिको एजेण्डालाई मुख्य एजेण्डाको रुपमा चर्चाको विषय बनाएको छ । माओवादी केन्द्रको स्थायी समितिको बैठकमा नेताहरुले संविधान संशोधन गर्दा शासकिय स्वरुपमा कार्यकारी राष्ट्रपतिको एजेण्डालाई दह्रो ढंगले अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
यस अघि संविधान जारी गर्दा माओवादीले शासकिय स्वरुपमा कार्यकारी राष्ट्रपतिको एजेण्डासहितको फरक मत दर्ज गर्दै संविधान जारी गरेको थियो । कार्यकारी राष्ट्रपतिको एजेण्डा थाती राख्नु गल्ती भएको पनि माओवादीको निश्कर्ष छ ।

स्थायी समितिको शनिबारको बैठकमा नेताहरूले संविधान निर्माणका क्रममा थाती राखिएको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको एजेन्डा पार्टीले पुनः अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन्।

बैठकपछि प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले माओवादी कार्यकारी राष्ट्रपतिमा जानुपर्छ भन्नेमा अडिग रहेको बताए।

‘राजनीतिक स्थायित्वका लागि कार्यकारी राष्ट्रपतिको विकल्प छैन भन्ने हाम्रो संस्थागत धारणा पुरानै हो,’ प्रवक्ता सापकोटाले भने, ‘संविधान निर्माणको क्रममा हामीले हिजो नोट अफ डिसेन्ट पनि लेखेका थियौँ। अहिले हामीले संस्थागत रूपमा पनि उठाएका छौँ। यहाँ अस्थिरताको कुरा गरिँदै छ। कांग्रेस र एमालेले स्थायित्व नै चाहेको हो भने राष्ट्रपतिमै जानुपर्छ। महाअभियोगको अवस्थाबाहेक राष्ट्रपति पाँच वर्षसम्म फेरिँदैन। त्यसले मात्रै स्थायित्व दिन सक्छ।’

प्रवक्ता सापकोटाले बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले पनि यही कुरा राखेको भन्दै यही आधिकारिक र पार्टीको संस्थागत निर्णय भएको जानकारी दिए।

माओवादी बैठकमा सरकारभन्दा संगठन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा पनि व्यक्त भएको छ। बैठकमा नेताहरूले अब दीर्घकालीन रूपमा पार्टी कार्यक्रम बनाउनुपर्ने धारणा राखेको पार्टी प्रवक्ता सापकोटाले जानकारी दिए।

बैठकमा उपमहासचिव वर्षमान पुन, सचिव चक्रपाणि खनाललगायतले अबको प्राथमिकता सरकार नभई पार्टी हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। बैठक आइतबार पनि बस्दै छ।