सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका दुई सञ्चालक सदस्यलाई हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । बिहीबार न्यायाधीश सुनिल कुमार पोखरेलको एकल इजलासले प्राधिकरणबाट हटाइएका दुई सदस्यहरूलाई काममा पुनर्बहाली गर्न समेत आदेश दिएको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले दुई सदस्यहरू कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई हटाएर उनीहरूको स्थानमा महेन्द्रबहादुर गुरुङ र देवेन्द्र कार्कीलाई नियुक्त गरेको थियो । मन्त्रालयले साउन १८ गते उनीहरूलाई पदबाट हटाएको थियो ।
सरकारले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट हटाइएपछि आचार्य र पुन सर्वोच्च पुगेका थिए ।