नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदीय परम्परा अनुसार लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षलाई दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

विराटनगर विमानस्थलमा सोमबार संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रमूख प्रतिपक्षी दलका नेता समेत रहनुभएका प्रचण्डले माओवादी केन्द्रले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिको लागि स्वाभाविक दाबेदार रहेको बताउनुभयो । उहाँले अहिलेको सरकारले बिचौलिया र दलालको सेवामा काम गरिरहेको टिप्पणी पनि गर्नुभएको छ ।

सरकार नै बिचौलिया र दलालले निर्माण गरिदिएको प्रचण्डको दावी छ । ‘जसको सिता खाई, उसको गीत गाई भन्ने चलन छ, सरकारले त्यही भएर उनीहरूको सेवा गर्ने प्रयास गरेको छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर, त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिन्न ।’

प्रचण्डले बिचौलिया र दलालको प्रभावमा राज्यलाई अर्बौं नोक्सानी हुनेगरि विद्युत महशुल छुट दिने प्रयास भइरहेको बताउँदै भन्नुभयो, ‘राज्यको राजश्व कसैलाई छुट दिन मिल्दैन ।’ प्रचण्डले संसदमा र लेखा समितिमा पनि यो विषय गम्भीरतासाथ उठेको बताउनुभयो । ‘सरकारले अरबौं राज्यको सम्पत्ति छुट दिने दुस्साहस नगरोस्, सरकार र लेखा समितिका सभापतिको बाटो गलत छ,’ ‘त्यसविरुद्ध हामी सशक्त रूपमा उभिन्छौँ ।’

सरकारले र लेखा समितिका सभापतिले गरिरहेको गतिबिधिबारे जानकारी रहेको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले बहुमतको आडमा जबरजस्ती गर्ने प्रयास भए दुर्भाग्य हुने चेतावनी पनि दिनुभयो ।

अर्को प्रशंगमा अध्यक्ष प्रचण्डले आफूहरू संविधान संशोधनको विरोधी नभएपनि प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै जनतालाई अझै अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने पक्षमा रहेको बताउनुभयो । तर, अहिलेको सरकारको प्रकृति, उनीहरूको इतिहास र प्रवृत्ति हेर्दा उनीहरू जनताको अधिकार कटौतीको पक्षमा रहेकोले त्यसमा आफूहरुको आपत्ति रहेको उहाँको भनाई छ ।

‘हामी संविधान संशोधनको विरोधी हैनौँ, जनतालाई अझै अधिकारसम्पन्न बनाउने गरी संविधान संशोधन हुने भए समर्थन गर्छौं,’ प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘संविधानसभा जारी हुँदा हामीले राखेको पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाने भए हामी संशोधनमा तयार छौँ ।’ जनताको अधिकार कटौती गर्ने प्रयत्न भएको अवस्थामा भने सह्यै नहुने भन्दै प्रचण्डले सडकमा गएर त्यसको प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।