प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिकाे एजेन्डा पुन सक्रिय बनाउने निर्णय गरेको छ ।

संसदका ठूला दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधन गर्ने उद्वेश्य सहित सत्ता समिकरण गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा विश्वासको मत माग्दै संविधान संशोधन गर्ने हाे भने कार्यकारी राष्ट्रिपतिकाे व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए ।

कांग्रेस एमाले सम्मिलित सरकारले संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाए प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दा लिएर देशव्यापी अभियान चलाउने तयारीसमेत माओवादीले गरिरहेको छ । यश विषयमा स्थायी समिति बैठकबाट ठाेस निर्णय लिने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बताएका छन् ।

माओवादीका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिको बैठक गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दालाई अघि सार्न लागिएको बताए । ‘हामीले संविधान जारी हुनुअघि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र राज्यका निकायमा पुनःसंरचनामा फरक मत राखेका थियौं,’ उनले भने, ‘कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनमा सहमति गरेकाले अब हामी यसलाई प्राथमिकताका साथ उठाउँछौं ।’

माओवादीले २०७२ असारमा संविधान मस्यौदा समितिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्ने भन्दै शासकीय स्वरूपमा फरक मत राखेको थियो । उसले संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी गर्ने बेला शासकीय स्वरूपमा आल‌ंकारिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा सम्झौता गरेको थियो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचन २०६४ मा माओवादीले भावी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिका रूपमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अघि सार्दै उनको तस्बिरसहित भित्ते लेखनसमेत गरेको थियो ।- कान्तिपुरबाट