बिआरआईबारे परराष्ट्रमन्त्री राणाको यस्तो जवाफ

मूलखबर संवाददाता
काठमाडौं, ९ साउन ।

परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले चिनियाँ परियोजना बीआरआईको सञ्चालन एवं कार्यान्वयनका बारेमा छलफल जारी नै रहेको र यसबारेमा निर्णय भइनसकेको बताएकी छन् ।

संघीय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको आजको बैठकमा सांसदहरुले राखेका जिज्ञासामा उनले सो स्पष्ट पारेकी हुन् । सांसदहरुले नेपाल सरकारले चिनियाँ परियोजना बीआरआई ऋण या अनुदान कुन मोडलमा के कसरी सञ्चालन गर्न चाहेको हो भन्ने बारेमा परराष्ट्रमन्त्री डा. राणासँग सो प्रश्न गरेका हुन् ।

बीआरआईबारे समर्थनमा नरहेका दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धनबाट परराष्ट्रमन्त्री बनेकी राणाले बीआरआईलाई अनुदानभन्दा बाहिरबाट स्वीकार गर्न नसक्ने धारणा राख्दै आएकी छीन् ।

परराष्ट्रमन्त्री डा राणाले नेपालले परराष्ट्र नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्दा नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको हित र नेपाली नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर बनाइने स्पष्ट गर्दै नेपालमा निर्माण हुने वैदेशिक सहायताका परियोजनाहरूमा पनि यो पक्षलाई राम्रोसँग ध्यान दिइने धारणा राखिन् ।

सांसदहरूको जिज्ञासामा मन्त्री डा राणाले नेपालको परराष्ट्र नीति पञ्चशीलका सिद्धान्तका मूल्य मान्यता एवं असंलग्नतामा आधारित नै हुने पनि स्पष्ट पारिन् ।

इपीजीको प्रतिवेदनका विषयमा सोधिएको एक प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘सो प्रतिवेदन दुवै देशको सहमतिबाट नै बुझ्ने भन्ने रहेछ, तर कहाँ गएर रोकिएको छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर अघि बढिने छ ।’

हाल बंगलादेशमा विकसित घटनाक्रममा सबै नेपाली नागरिक सुरक्षित रहेको जानकारी पनि उनले गराए। त्यहाँ अप्ठेरोमा परेका नेपाली विद्यार्थीहरूका लागि मन्त्रालयले अलग्गै डेस्क राखेर तथा ढाकास्थित नेपाली दूतावासलाई सक्रिय गराएर नेपाल आउन चाहनेलाई यहाँ आउनका लागि सहजीकरण गरिएको र बाँकी त्यहाँ रहेकाहरूको सुरक्षाका लागि ध्यान दिन निर्देशन दिइएको पनि मन्त्री डा। राणाले जानकारी दिइन्। उनले हिजोसम्म करिब एक हजार चार सय विद्यार्थी नेपाल आइसकेको र त्यहाँ रहेकाहरू पनि सुरक्षित रहेका पनि जानकारी गराइन्।

विदेशी भूमिमा यस्तै प्रकारका असहज परिस्थितिहरू उत्पन्न हुन जाँदा नेपालले आफ्ना नागरिकको उद्धारका लागि राष्ट्रियस्तरको कुनै त्यस्तो मापदण्ड नबनाएकाले नेपालीहरूको उद्धारका लागि अप्ठेरो हुने गरेको बंगलादेशको यो पछिल्लो घटनाबाट पाठ सिकिएकाले आगामी दिनमा यस कार्यका लागि एक विशेष प्रकारको मापदण्ड निर्माण गरिने पनि उनले जानकारी दिइन्।