सहकारीको रकम अपचलनबारे छानबिन गर्न गठन गर्ने भनिएको संसदीय समितिको कार्यादेश बनाउन गठित कार्यदलले कम्पनीको नाम उल्लेख गरेर संसदीय छानबिन समिति बनाउने सहमति गरेको छ।

शनिबार सिंहदरबारमा बसेको कार्यादलको बैठकमा सो सहमति जुटेको हो। सहमतिलाई शीर्ष नेताहरुको बैठकपछि मात्रै अन्तिम रुप दिइने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले जानकारी दिनुभयो।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले विगत लामो समययता उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय समिति गठन गरी सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दै संसद अवरोध गर्दै आएको छ। संसदको अवरोध हटाउन सत्ता पक्षले सहकारीको रकम अपचलन गर्ने कम्पनीको नाम तोकेर कार्यादेश बनाउन तयार भएको हो।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘कार्यदलको बैठक यसअघिका बैठक भन्दा धेरै नै अघि बढेर सहमितको नजिक पुगेका छौँ। हामी टुंगोमा पुगिसकेका छैनौँ। यो छलफलमा भएका कुराहरु शीर्ष दलका नेताहरुसँग राख्छौँ। शीर्ष नेतासँगको बैठक यसलाई अन्तिम टुंगोमा पुर्याउन निकै नै महत्त्वपूर्ण हुनेछ।’’

उहाँले कम्पनीको छानबिन गर्दै जाँदा अपचलन गर्नेहरुको नाम स्वतः आउँदै जाने बताउनुभयो।