सिरोहिया पक्राउ : सरकारी प्रतिसोध की अदालती प्रक्रिया ?

मूलखबर संवाददाता
काठमाडौं, ९ जेठ ।

कान्तिपुर मिडियाका सञ्चालक कैलाश सिरोहियालाई कार्यकक्षबाटै पक्राउ परेपछि सो विषयले सर्बत्र तरंग सिर्जना भएको छ । नागरिकता किर्ते गरेको र दुईवटा नागरिकता प्रयोग गरेको अभियागामा उनलाई धनुषा जिल्ला अदालतको आदेश अनुसार भन्दै प्रहरीले मंगलबार उनलाई कान्तिपुर कार्यलयबाटै पक्राउ गरिएको थियो ।

उनलाई पक्राउ गरेपछि उनको गिरफ्तारी गृहमन्त्रीको प्रतिसोध भएको भन्दै सिरोहियाले त्यसलाई रोक्न सर्बत्र पहल गरेका थिए । तर उनलाई पक्राउबाट रोक्न कसैले सकेन र अन्ततः प्रहरीले कार्यकक्षमा गरेर सादा पोशाकमा पक्राउ गरिछाड्याे ।

सिरोहियालाई पक्राउ गरेपछि उनलाई सरकारले पुर्वाग्रही कोणबाट पक्राउ गरेको र प्रेस स्वतन्त्रताको हनन् भएको भन्दै कान्तिपुरलगायतका मिडियाले विरोध जनाएका छन् । उनको गिरफ्तारी सरकारी प्रतिसोध नभएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अदालती फैसला र प्रक्रिया अनुसार नै रिसरोहियाको पक्राउ भएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले आफूले आदेश दिएर सिरोहियाको पक्रउा भएको भन्ने भ्रम सत्य नभएको र त्यो आवश्यक पनि नभएको बताउनुभयो । उहाँले अदालतको आदेशको कार्यान्वयन मात्रै भएको बताउनुभयो ।

अदालतले प्रक्रिया अगाडि बढाऊ भनेपछि अदालती प्रक्रिया बुझ्या छु मैले । यो बढ्ता होहल्ला गर्न जरुरी लाग्दैन मलाई,’ उहाँले बुधबार एक कार्यक्रमपछि संवाददाताहरुसँग भन्नुभयाे । ‘सरकारले रिसइबी साँध्यो भन्नेछ नि ? पत्रकारको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘त्यो गलत कुरा हो । उहासँग केको रिसइबी ? ’

गृहमन्त्री व्यक्तिगत रूपमै प्रतिशोधमा उत्रिनुभयो भन्ने छ नि ?’ भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीकाे जवाफ थियाे- ’त्यो मान्छेले भन्ने कुरा मात्रै हाे ।

सिरोहियाको पक्राउमा सरकारी पुर्वाग्रहमात्रै भएको भन्ने देखिँदैन । उनको नागरिकता दुईवटा भएको र आफ्नो नम्बरको नागरिकता सिरोहियाले प्रयोग गरेको भनेर एक युवकले धनुषा जिल्ला अदालतमा दिएको उजुरीमाथि फैसला गर्दै अदालतले तत्कालै पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नको लागि आदेश दिएको थियो । सो विषयमा आधारित भएर अदालतले दिएको उजुरी बाहेक कान्तिपुर दैनिकले गृहमन्त्री रवी लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको विषयमा लगातार समाचार छापेको विषयमा मुद्धा केन्द्रीत देखिन्न । त्यसैले सिरोहियाको गिरफ्तारीमा प्रेस स्वतन्त्रता हनन् भन्दा वढि अदालती फैसला कार्यन्वयनको विषय देखिन्छ ।
तर उनलाई मिडिया हाउसभित्रै प्रहरी गएर पक्राउ गरेको विषय गम्भीर विषय हो ।  त्यो प्रक्रिया चाहिँ कानुन वर्खिलाप गर्ने र प्रेस स्वतन्त्रताको हनन् गर्ने विषयसँग जाेड्न सकिन्छ ।  त्यस घटनाले मिडिया हाउसमा भयकाे वातावरण बन्न सक्ने देखिन्छ

अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई ३ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न धनुषा जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ ।