सांसदहरुले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्पत्ति संरक्षण गनुृपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आइतबारको बैठकमा भएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँगको छलफलका क्रममा सांसदहरूले सो विश्वविद्यालयको सम्पत्तिको संरक्षण हुन नसकेको, हिनामिना र दुरुपयोग भइरहेको भन्दै विश्वविद्यालय नै सम्पत्तिको रक्षा तथा संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

सांसद बद्री पाण्डेले विश्वविद्यालयले आफैले जग्गासम्बन्धी समस्या समाधान गर्नुपर्ने मा जोड दिए । उनले भने, “त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा विश्वविद्यालयले नै संरक्षण गर्न सकेन भन्ने सुनिन्छ, यो के हो रु, विश्वविद्यालयको जग्गामा विभिन्न सङ्घरसंस्था बसेका छन्, भाडामा बसेकाले लामो समयदेखि भाडा नै दिएका छैनन् भन्ने विषय उठेको छ, त्रिविको सम्पत्ति त्रिविले नै संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।” उनले उच्च शिक्षा र माध्यमिक शिक्षालाई कसरी अगाडि बढाउने हो भन्ने बारेमा विश्वविद्यालयले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बताए ।

सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले विश्वविद्यालयको सम्पत्ति संरक्षणमा जोड दिँदै शैक्षिण प्रणालीमा सुधारको खाँचो औँल्याइन् । त्रिविका सम्पूर्ण समस्याहरू जतिसक्दो चाँडो समाधान हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सांसद विद्या भट्टराईले विद्यार्थीले पाउने मौका परीक्षाबारे त्रिविको नीति प्रष्ट हुनुपर्ने धारणा राखिन् । “त्रिविले निकाल्ने हरेक विज्ञापनमा मनोमानी किन हुन्छ, निष्पक्ष किन हुँदैन, त्रिवि पटक–पटक विवादमा किन आइरहेको हुन्छ, त्यसबारेमा त्रिविको नेतृत्व तहले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बेला आएको छ,” उनले भनिन् ।

सांसद देवेन्द्र पौडेलले त्रिविलाई व्यवस्थित प्रणालीमा लैजानका लागि राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नहुने बताए । उनले त्यसो भएको भए आम जनताले थाहा पाउनुपर्ने र समाधान खोज्नुपर्ने बताए ।

सांसद डा तोसिमा कार्कीले बङ्लादेशको छात्रवृत्तिबारे प्रस्ट पार्नुपर्ने माग गरिन् ।

समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले बङ्गलादेशको छात्रवृत्तिबारेमा विद्यार्थी छनोटका क्रममा दुई देशबिचको सम्झौताअनुसार भएको छ वा छैन भन्नेबारे प्रष्ट हुनुपर्ने बताए । उनले त्रिविको समयमा परीक्षा नहुने र उत्तरपुस्तिका हराउने गरेकोमा प्रश्न उठाए । सांसदहरूले त्रिविका उपकुलपति प्राडा केशरजङ्ग बराल समक्ष त्रिविको जग्गाको समस्या, मौका परीक्षा, उत्तरपुस्तिका हराउने र बङ्लादेशको एमबिबिएस छात्रवृत्तिबारे प्रश्न उठाएका थिए ।