गृह मन्त्रालयले सिडियाे पदस्थापन र सरूवासम्वन्धि नयाँ कार्यविधि निर्माण गरेकाे छ ।

कार्यविधिले ६१ वटा जिल्लालाई तीन वर्गमा विभाजन गरेको छ। ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गमा विभाजन गरिएको हो। यसअघि क वर्गमा १२ वटा जिल्ला मात्रै समावेश गरिएका थिए। अहिले संशोधन गरी १७ वटा जिल्ला समावेश गरिएका छन्।

संशोधन हुनुअघि ‘क’ वर्गको जिल्लामा काठमाडौं, कास्की, कैलाली, चितवन, झापा, पर्सा, बाँके, मकवानपुर, मोरङ, रुपन्देही, ललितपुर र सुनसरी थिए।

अहिले यसमा धनुषा, काभ्रे, दाङ र सुर्खेत जिल्लालाई पनि समावेश गरिएको हो। यी जिल्ला यसअघि ‘ख’ वर्गमा थिए।

त्यस्तै (ख) वर्गमा अहिले २६ वटा जिल्ला समावेश छन्।

इलाम, उदयपुर, कञ्चनपुर, कपिलवस्तु, गोरखा, तनहुँ, धादिङ, नवलपरासी (पूर्व), नवलपरासी (पश्चिम), नुवाकोट, पाल्पा, बर्दिया, बारा, महोत्तरी, रौतहट, बागलुङ, सप्तरी, सर्लाही, स्याङ्जा, सिन्धुपाल्चोक, सिराहा र सिन्धुली छन्।

यसअघि ग वर्गमा रहेका रामेछाप, डोटी, दोलखा र धनकुटालाई संशोधन गरी (ख) वर्गमा समावेश गरिएको हो।

संशोधनपूर्व २२ वटा जिल्ला रहेको (ग) वर्गमा अहिले १८ वटा मात्रै जिल्ला छन्।

(ग) वर्गमा अछाम, अर्घाखाँची, ओखलढुंगा, खोटाङ, गुल्मी, जाजरकोट, जुम्ला, डडेल्धुरा, दैलेख, पर्वत, पाँचथर, प्युठान, बैतडी, भोजपुर, रोल्पा, लमजुङ, सल्यान र संखुवासभा छन्।

मन्त्रालय, विभाग वा अन्तर्गत कार्यालयमा सामान्यतया एक वर्ष काम गरेका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृतलाई क वर्गका जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) बनाइने उल्लेख छ।

द्वितीय श्रेणीको अधिकृतलाई (क) वर्गको जिल्लामा खटाउनुपर्ने अवस्‍था भएमा उक्त श्रेणीको पदमा सामान्यता एक वर्षको गृह प्रशासनको अनुभवसहित सोही पदमा पाँच वर्षको प्रशासनिक क्षेत्रको कार्य अनुवन हुनुपर्ने भनिएको छ।

त्यस्तै (क) वर्षमा जाँदा कानुनमा स्नातक तह उत्तीर्ण वा मान्यता प्राप्त संस्थाबाट कम्तिमा तीन महिनाको न्‍याय तथा कानुनसम्बन्धी प्रशिक्षण लिएको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

प्रथम श्रेणीका अधिकृतलाई पहिलो पटक सिडिओको रूपमा खटाउँदा ‘ख’ वा ‘ग’ वर्गको जिल्लामा खटाइने भनिएको छ। तर मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुख वा विभागमा महानिर्देशक भई सामान्यतया एक वर्ष कार्यसम्पादन गरेको अधिकृतलाई ‘क’ वर्गको जिल्लामा खटाउन बाधा पर्ने छैन।

पहिलो पटक सिडिओ खटाउँदा मन्त्रालय, विभाग वा अन्तर्गत कार्यालयमा कार्यरत प्रथम वा द्वितीय श्रेणीका अधिकृतमध्ये वरिष्ठलाई खटाउने पनि भनिएको छ।

त्यस्तै काठमाडौं उपत्यकाका जिल्लामा पदस्थापन वा सरूवा गर्दा वा काज खटाउँदा ‘ख’ र ‘ग’ जिल्लाहरूमा सिडिओको अनुभव भएको हुनुपर्न कार्यविधिमा उल्लेख छ।

(ग) वर्गमा सिडिओ भइसकेका अधिकृतलाई (ख) वा (क) वर्गका जिल्लामा प्राथमिकता दिइने पनि भनिएको छ। संशोधन भएको कार्यविधिअनुसार गृहले मंगलबार १२ जिल्ला सिडिओसहित २२ कर्मचारी सरूवा गरेको थियो।