प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिएको मध्यमार्गी रणनीति प्रयोग गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगको विवाद मिलाइएको छ।

प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न सहजीकरण गर्दै ६० किस्तामा तिर्न मिल्ने सुविधा दिएको छ।

विद्युत नियमन आयोगले २०७५ वैशाखदेखि २०७७ असारसम्मको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गर्ने ग्राहकको प्रिमियम शुल्क लिन सक्ने निर्णय लिएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा सोमबार साँझ बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति (बोर्ड)को बैठकले बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न किस्ताबन्दीको व्यवस्थालाई बढाएको हो।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जति महिनाको छुट बिल जारी गरिएको त्यति नै महिनाको वा बढीमा ६० महिनाको किस्ताबन्दीको सुविधा दिने विशेष व्यवस्था बोर्डबाट गरिएको जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल प्रचण्डलेले आइतबार साँझ ऊर्जामन्त्री बस्नेत र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमा सहजीकरणका लागि निर्देशन दिएका थिए। त्यो आग्रहसहित सोमबार साँझ ५ बजेपछि संचालक समिति बैठक बसेको थियो। बैठकमा विद्युत नियमन आयोगले गरेको व्याख्याका बारेमा पनि सामान्य छलफल भएको थियो।

नियमन आयोगको सोमबार बसेको २१८ औं बैठकले पनि प्रधानमन्त्रीको मध्यमार्गी प्रस्ताव अनुसार नै उद्योगी र प्राधिकरणबीचको विवाद समाधानमा सहयोग पुग्ने गरी आफ्नो निर्णय लिएको देखिएको छ।

खास गरी २०७५ वैशाखपछिको प्रिमियम शुल्कका विषयमा नियमन आयोगले निर्णय नगरेका कारण समस्या परेको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको थियो। गत बिहीबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नियमन आयोगले निर्णय नदिएकै कारण लोडसेडिङ अन्त्यपछि पनि प्रिमियम शुल्क पठाउनुपरेको बताएका थिए।

आयोगका सचिव गोकर्णराज पन्थका अनुसार डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सर्तअनुसार २०७५ देखि २०७७ सम्मको पनि प्रिमियम लिन पाइने भएको हो।

तर यसका लागि त्यो समयमा लोडसेडिङ भएको हुनुपर्ने आयोगले जनाएको छ।

बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरअन्तर्गत परवानीपुरमा सञ्चालनमा रहेको हिमाल आइरन एण्ड स्टीलले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत खपत गरेवापत गरिएको छुट बिलको बक्यौता रकम तिर्न सुरु गरेको छ।

८ करोड १२ लाख रुपैयाँ बक्यौतामध्ये हिमाल आइरनले सोमबार पहिलो किस्ताबापत २७ लाख १० हजार रुपैयाँ बुझाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले जानकारी दिए।

आयोगको १०३ औं बैठकले डेडिकेटेड लाइनको हकमा चौबीसै घन्टा विद्युत दिएको खण्डमा प्रिमियम मूल्य लिन सकिने व्यवस्था गरेको थियो। त्यस्तै १०८ औं बैठकले देशमा लोडसेडिङ ६ घन्टाभन्दा बढी भएको र उद्योगले २० घन्टाभन्दा बढी विद्युत प्रयोग गरेमा प्रिमियम शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेको थियो।

डेडिकेटेड लाइन भनेको एउटा सबस्टेसनबाट एउटै उद्योगलाई मात्रै जाने लाइन हो। यसो हुँदा एउटै बत्ती काट्दा वा दिँदा एउटा मात्रै उद्योग प्रभावित हुन्छ।

ट्रंक लाइन भनेको एउटा सबस्टेसनबाट अर्को सबस्टेसनमा जाने लाइन हो। यसमा बीचको लाइन प्रयोग गरी उद्योगलाई विद्युत दिइन्छ। यसो हुँदा सबस्टेसनबाट लाइन दिएका सबै ग्राहकको विद्युत काटिन्छ।

प्राधिकरणको रेकर्डअनुसार २०७२ माघअघिको ९७ करोड रूपैयाँ प्रिमियम महसुल लिन बाँकी छ भने २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको ६ अर्ब रूपैयाँ र त्यसयताको ८ अर्ब रूपैयाँ प्रिमियम शुल्क लिन बाँकी छ। यसबाहेक २५ प्रतिशत जरिवाना र १५ प्रतिशत ब्याजसमेत गर्दा अहिले ६१ वटा उद्योगले २२ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ।

यसअघि पुस ९ गते उद्योगीहरूले प्राधिकरणले फर्जी बिल पठाएको भन्दै भनिएको बक्यौता तिर्न तयार नरहेको बताएका थिए। पुस १२ गते प्राधिकरण निर्देशक घिसिङले विगतमा गरिएको निर्णयको आधारमै बिल काटेको बताएका थिए। उनले यो निर्णयबाट प्राधिकरण पछि सर्न नसक्ने बताएका थिए।

लाइन काटेपछि जगदम्बा स्टिल्स, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, सर्वोत्तम सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स, अशोक स्टिल र सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयलको उत्पादन रोकिएको छ। त्यस्तै बाबा जुट मिल, निगाले सिमेन्ट, त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न इन्डस्ट्रिज, हिमाल आइरन एन्ड स्टील, जगदम्बा इन्टरप्राइजेज, हामा आइरन, एभरेस्ट पेपर मिल, कसमस सिमेन्ट, शुभश्री अग्नी सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक, घराना फुड्स, सिद्धार्थ पेटप्लास्ट, बुटवल सिमेन्ट र नारायणी अस्पातालमा पनि अहिले प्राधिकरणको लाइन छैन।