यी हुन् डेडिकेटेड लाइन लिने तर पैसा नतिर्ने उद्योग, अब के गर्लान कुलमान
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट बिजुली प्रयोगबापतको २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार २३९ उद्योगमध्ये १७८ उपभोक्ताले प्रिमियमसहित तिरेको र ६१ उद्योग बाँकी रहेको देखिएको हो।
डेडिकेटेड तथा ट्रक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेको कुल ६१ वटा उपभोक्ताहरुको २०८० मंसिर मसान्तसम्म कुल बक्यौता रकम २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
यसमध्ये करिब १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँबराबरको बक्यौता हालै लाइन विच्छेद गरिएका ९ वटा ठूला उद्योगहरुको रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरण आफूले काटेको बिल बराबरको महसुल लिएरै छाड्ने अडानमा छ । उता उद्योगीहरूले आफूहरूले प्रयोग गरेको ‘टाइम अफ डे’ (टीओडी) डाटा मागिरहेका छन् ।
प्राधिकरणले टीओडी डाटा नभए पनि अन्य किसिमबाट डाटा सुरक्षित राखिएको बताएको छ । टीओडी मिटरको डाटा एक वर्षभित्र डाउनलोड नगरिए हराउने प्राधिकरणको भनाइ छ । डाउनलोड भएको डाटाकै आधारमा प्राधिकरणले उद्योगलाई बिल पठाउने भएकाले त्यो डाटा उद्योगीसँग नै हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बिहीबार प्राधिकरणको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।
“टीओडी डाटा एक वर्षसम्मको डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो डाउनलोड डाटा अनुसार हामीले बिल काट्ने हो । डाउनलोड गरेको डाटा उहाँहरूसँग नै हुन्छ । हामीसँग मात्रै हुँदैन,” उनले भने, “उहाँहरू आफैँले पनि खोज्न सक्नुहुन्छ । हामीसँग उपलब्ध भएको डाटा, कुनैमा चाहिँ कर्मचारीको अभावका कारणले एक वर्षसम्म पनि डाउनलोड भएन भने त्यो मेटिँदै पनि जान सक्छ । त्यसको ब्याकप हामी लक बुक हेर्छौं । हरेक दिन कर्मचारीले साइन गरेको हुन्छ ।”
तर, व्यवसायीहरू प्राधिकरणको पुनरवलोकन समितिमा नगएर अन्य वैकल्पिक बाटो खोज्न लागेको घिसिङ बताउँछन् ।
“हामीले काटेको बिलमा चित्त नबुझेमा सतप्रतिशत डिपोजिट गरेर पुनरवलोकनमा आउनुपर्ने व्यवस्था थियो । अहिले हामीले २५ प्रतिशत मात्र डिपोजिट गरे पुग्ने व्यवस्था गरेका छौँ । पुनरवलोकनमा आएर समाधान खोज्नुपर्छ । यसलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर नराखौँ,” उनले भने, “यो सरकारको राजस्व हो । यसको समाधान खोजौँ । विद्युत् प्राधिकरणको कर्मचारीको टाउकोमा राखेर यो समस्याको समाधान हुँदैन ।”
प्राधिकरणले जसरी पनि बिल अनुसारको सम्पूर्ण महसुल लिएरै छाड्ने तयारी गरेर उद्योगको लाइन काटेको उनले बताए । यो मन्त्रिपरिषद्को विषय मात्र नभएर अदालत, संसदीय समिति तथा महालेखापरीक्षले पनि प्रश्न उठाएकाले आफूहरू कठोर भएर प्रस्तुत भएको घिसिङ बताउँछन् ।
“महालेखा परीक्षकको अडिट रिपोर्टमा पनि पटकपटक लेखिएको छ । सर्वाेच्च अदालतमा ४५ मुद्दा हाम्रो पक्षमा छ । ६ वटा मुद्दामा स्टे अर्डर आएको छ,” घिसिङले भने, “हामीले ६१ उद्योगबाट बक्यौता लिन बाँकी छ । ९ वटाको हामीले नाइन काटिसेका छौँ । अब अरूको पनि क्रमिक रूपमा काटिँदै जाने छ ।”
उद्योगी व्यवसायीहरू भने शीर्ष नेतालाई रिजाउन व्यस्त छन् । उनीहरूले नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर यो समस्या सुल्झाउन आग्रह गरेका छन् । उनीहरू आफूहरूलाई प्राधिकरणले पेलेको आरोप लगाउँछन् ।
प्राधिकरणले लाइन काट्दा राज्यले पाउने २० अर्बभन्दा बढी राजस्व गुमेको एक उद्योगीले बताए । मजदुरको रोजगारमा समेत असर परेको उनको भनाइ छ । यसरी उद्योगको लाइन काटेर उद्योग बन्द गराउनु भनेको ‘राष्ट्रप्रति धोका’ भएको उनको तर्क छ ।
प्राधिकरणले हालसम्म ९ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ । ६१ उद्योगबाट प्रिमियमबापतको २२ अर्ब २४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बक्यौता बाँकी रहेको प्राधिकरणको दाबी छ ।
यी हुन् महसुल नतिर्ने उद्योगः
