अर्थ मन्त्रालयले सडक बत्तीको महसुल बक्यौता सम्बन्धित पालिकाहरूबाटै असुल गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको गत २२ कात्तिकको निर्णयबाट सडक बत्तीसहित विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राधिकरणलाई भुक्तानी हुन बाँकी बक्यौता रकम सम्बन्धित कार्यालयबाट नै असुलउपर गर्न निर्देशन दिइएको हो ।

सरकारी कार्यालयहरूमध्ये सबैभन्दा बढी विद्युत् महसुल बक्यौता तिर्न सडक बत्तीकोछ । ३३१ पालिकाहरूको गत असारसम्मको सडक बत्तीको बक्यौता रकम ६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ छ । अधिकांश पालिकाहरूको बक्यौता २०७४ सालपछिको हो ।
प्राधिकरणले आफ्नो तेस्रो वित्तीय पुनर्संरचनाको एउटा प्रस्तावमा सडक बत्तीसहित सरकारी कार्यालयहरूको नाममा रहेको महसुल बक्यौता सरकारसँगको हिसाबमा मिलान गर्ने उल्लेख थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अर्थ मन्त्रालयबाट सरकारी निकायको बक्यौता रकम हिसाब मिलान गर्न नसकिने र उक्त रकम सम्बन्धित कार्यालयहरुबाटै असुलउपर गर्ने निर्णय भएको जानकारी प्राप्त भएको बताए ।

प्राधिकरणको विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७८मा मिटर रिडिङ गरेको ६० औँ दिनसम्म विद्युत् महसुल नबुझाएमा बिना सूचना जनसुकै समयमा लाइन काट्न सकिने व्यवस्था छ । मिटर रिडिङ भएको १६औँ दिनसम्म महसुल नतिरेमा थप दस्तुर आकर्षित हुने व्यवस्था छ । मिटर रिडिङ भएको मितिले १६औँ दिनदेखि ३०औँ दिनसम्म ५ प्रतिशतका दरले र ३१औँ दिनदेखि ४०औँ दिनसम्म १० प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्ने प्रावधान छ ।

मिटर रिडिङ भएको मितिले ४०औँ दिनसम्म पनि विद्युत् महसुल नबुझाउने उपभोक्तालाई ४१औँ दिनदेखि विलको २५ प्रतिशतकाका दरले थप दस्तुर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी २५ प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लागेको ६०औँ दिनसम्म पनि बक्यौता महसुल नबुझाउने उपभोक्ताको विद्युत् लाइन जुनसुकै बेला काट्न सकिने प्रावधान छ ।