नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशक पद रित्तः भएको छ । यस अघिका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपाल अनिवार्य अवकाशमा गएसँगै पद रित्तः हुन पुगेको हो । कार्यकारी निर्देशकको पाँच वर्षे कार्यकाल पुरा गरेर उनी अनिवार्य अवकाशमा गएका हुन् ।

उनी तिहारकै बिचमा अनिवार्य अवकाशमा गएका हुन् । कोषका उपाध्यक्ष सुर्यबहादुर थापाले मूलखबरलाई जानकारी दिएअनुसार आजसम्म कार्यकारी निर्देशकको पाँच वर्षे कार्यकाल रहेको भए पनि अब नियुक्त हुने कार्यकारी निर्देशकको भने कार्यकाल चार वर्षको मात्रै हुनेछ ।

रिक्त रहेको कार्यकारी निर्देशक पद खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्न दरखास्त आव्हान पनि आव्हान भइसकेको छ । कोषको कार्यकारी निर्देशक छनोट तथा सिफारिस समितिले एक सूचना प्रकाशित गर्दै २१ दिनभित्र आवेदन दिन आव्हान गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

दरखास्तका साथ शैक्षिक योग्यता, अनुभव, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी, वैयक्तिक विवरण र दुई प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो तथा व्यावसायिक कार्ययोजना ९पाँच हजार शब्दमा नबढ्ने गरी० पेश गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ । आवेदन अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखामा कार्यालय समयभित्र दिनुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ । आवेदनका साथ अर्थ मन्त्रालयको राजश्व खातामा पाँच हजार रुपैयाँ जम्मा गरेको सक्कल भौचर पनि पेस गर्नुपर्ने छ ।

छनौट प्रक्रिया तीन चरणमा पुरा हुनेछ । तोकिएको समयभित्र प्राप्त भएका आवेदनबाट पहिलो चरणमा बढीमा पाँच जना छनोट ९सर्ट लिस्ट० गरेर दोस्रो चरणको परीक्षामा सहभागि गराइने जनाइएको छ । दोस्रो चरणबाट उपयुक्त तीन जना उम्मेदवारको छनोट गरी सिफारिस समितिले अर्थ मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गर्नेछ । मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गरेपछि उपयुक्त पात्रलाई सरकारले कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नेछ ।

तर, तीन जना भन्दा कमको आवेदन परेको अवस्थामा पहिलो चरणमा परेका आवेदनलाई यथावत राखेर थप आवेदनका लागि सात दिनको म्याद राखेर पुन दरखास्त आव्हान गरिनेछ । पुन दरखास्त आव्हान गर्दा थप उम्मेदवारको आवेदन परेर वा नपरे पनि छनौट सम्बन्धी प्रक्रियालाई अगाढी बढाउन सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा रहेको छ ।

नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशक रिक्त हुनै लाग्दा अर्थ मन्त्रालयले ‘नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशक छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ जारी गरेको थियो । मन्त्रालय सम्वद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयम सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ को दफा सातले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै मन्त्रायले कार्यविधि बनाएको हो ।

कार्यविधि अनुसार अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा वाणिज्य कानून विषयमा स्नातकोत्तर गरेको र आर्थिक व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । नेपाल सरकारको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी  (सहसचिव), नागरिक लगानी कोष वा नेपाल सरकारको सार्वजनिक संस्थानको अधिकृत प्रथम श्रेणी वा दशौं तह वा संगठित संस्थाको कार्यकारी तहको पदको कार्याअनुभव भई नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ को दफा ४२ को उपदफा एक अनुसार योग्यता पुगेको हुनुपर्नेछ ।

यस्तै अर्थ मन्त्रालय सम्वद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ को दफा तीन बमोजिम नियुक्तिका लागि योग्यता भएको र त्यसै मापदण्डको दफा चार बमोजिम अयोग्य नरहेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

जसमा कार्यकारी प्रमुखको हकमा मान्यता प्राप्त शिक्षण सस्स्थाबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्र्तीण गरेर सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्ष कार्य गरेको र ३० वर्ष उमेर पुरा भएर ६५ वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

कार्यविधि अनुसार आवेदकको मूल्यांकन दुई चरणमा हुने, पहिलो चरणको मूल्यांकन शैक्षिक योग्यता, कार्य अनुभव र व्यवसायिक तथा वित्तीय कार्ययोजनाको परीक्षण गरी जम्मा ५० अंकको हुनेछ । दोस्रो चरणमा आवेदकको मूल्यांकन नेतृत्व क्षेमता र कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरण तथा अन्तरवार्ता गरी जम्मा ५० अंकको हुनेछ ।

प्रथम चरणको ५० अंकमा शैक्षिक योग्यताबाट १० अंक, कार्य अनुभवबाट १० अंक र व्यवसायिक वित्तीय कार्ययोजनाबाट ३० अंक दिइनेछ । दोस्रो चरणको ५० अंकमा नेतृत्व क्षमताबाट १५ अंक र कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरण तथा अन्तरवार्तावाट ३५ अंक दिइनेछ ।