सरकारले तत्कालको राहतका लागि स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम खर्च गर्ने गरी जाजरकोट र रुकुम पश्चिमको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा पाँच/पाँच करोड राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट पठाउने निर्णय गरेको छ ।

शनिबार गृह मन्त्रालयमा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भूकम्प पीडितको उद्धार, उपचार र राहतबारे आवश्यक निर्णय दिन बसेको आकस्मिक बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

बैठकले भूकम्प प्रभावित जिल्ला जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जिल्लामा खोज, उद्धार तथा उपचारका कार्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिई सम्पन्न गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।  बैठकले ११ बुँदे  निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी, सुरक्षा फौजबाट विपद् उद्धारका लागि आवश्यक सामग्रीसहितका जनशक्ति खटाइएकोमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालबाट खोज उद्धार तथा व्यवस्थापनका लागि विशेष तालिम प्राप्त टोली पठाउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।