काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपचार खर्च व्यहोरेको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा.कुमार चुडालको इजलासले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतका नाममा आज कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

राष्ट्रपति पौडेलको उपचारमा लागेको ५५ लाख २ हजार २७९ रुपैयाँ दिएको भनेर विवरण सार्वजनिक भएपछि अधिवक्ता विष्णु कुमार गिरी, लीलानाथ घिमिरे र प्रगति ढकालले परमादेश माग गर्दै गत असार २४ गते रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्चले उक्त निवेदनलाई अग्राधिकार दिन आदेशसमेत दिएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेल अस्वस्थ भएपछि गत वैशाख ६ गते एयर एम्बुलेन्समार्फत् भारतको नयाँदिल्लीस्थित अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेस (एम्स) मा उपचारका लागि लगिएको थियो । भारत जानुअघि राष्ट्रपति पौडेल त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमै उपचार गराएका थिए । तर रोग पत्ता नलागेको र स्वास्थ्यमा सुधार नभएको भन्दै उनलाई भारत लगिएको थियो ।

सामान्य छाति दुःखेको निहुँमा लाखौं खर्च गरेर विदेशमा उपचार गर्न गएको भन्दै जनस्तरबाट विरोध भएको थियो । विरोध बढ्दै गएपछि राष्ट्रपतिको सचिवालयले गत वैशाख १७ गते वक्तव्य जारी गर्दै उपचारका क्रममा भएको खर्च राष्ट्रपति स्वयंले व्यहोर्न चाहेको जनाएको थियो ।

तर मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रपति पौडेलको उपचारमा लागेको ५५ लाख २ हजार २७९ रुपैयाँ सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले असार १५ गते अर्थ मन्त्रालयसँग उपचार खर्च निकासा मागेको थियो ।