काठमाडौं । नेपाल सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले नेकपा एमालेसहितको विगतको सत्ता गठबन्धनकै बेला मन्त्रिपरिषदले जनयुद्ध दिवस मनाउने प्रस्ताव पारित गरेको स्पष्ट पारेकी छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसको रुपमा मनाउने भनेर सरकारले गरेको निर्णय खारेज नगरे ‘कदम चाल्ने’ चेतावनी दिएपछि सरकारकी प्रवक्ता शर्माले यो विगतकै क्याबिनेटबाट पारित भएको विषय भएको बताएकी हुन् ।

ओलीको अभिव्यक्तिको सन्दर्भमा आज सिंहदरबारमा पत्रकारहरुले सोधेको प्रश्नमा मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘हिजो हामी नेकपा एमालेसँगै गठबन्धनमा थियौं । त्यतिबेलाको गठबन्धनको सरकारले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवस मनाउने भनेर क्याबिनेटबाट पारित गरेको हो । क्याबिनेटले पास गरेको विषय संसदमा एकजना नेताले बोल्दैमा केही हुँदैन । जनयुद्ध दिवसको विषयमा उहाँले व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिमा सरकारको सहमति छैन ।’

मन्त्री शर्माले थप भनिन्, ‘जनयुद्धको जगमा जनआन्दोलन सम्पन्न हुँदैनथ्यो भने हामी यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्थामा हुँदैनथ्यौं । क्याबिनेटले डिसिजन गरेर सरकारको क्यालेण्डरमै समावेश भइसकेको विषयमा अनावश्यक ढंगले घृणा फैलाउनु उपयुक्त हुँदैन ।’

जनयुद्ध खास पार्टी र व्यक्तिको विषय नभएको र अहिलेको व्यवस्था र अवस्था जनयुद्धकै जगमा बनेकाले सरकारले दिवसकै रुपमा मनाउने उनले स्पष्ट पारिन् ।

के भनेका थिए ओलीले ?

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि सरकारले जनयुद्ध सुरु गरेको दिनको स्मरणमा फागुन १ गते जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय गर्दै सो दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको थियो ।
ु
सरकारको उक्त निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै एमाले अध्यक्ष ओलीले त्यसको विरोध गरेका थिए । आफ्नै जन्मदिनको अवसर पारेर भक्तपुरको बालकोटस्थित निजी निवासमा आयोजना गरिएको ‘विश्वशान्ति प्रार्थना’ पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णयको विरोध गरेका थिए ।

जनयुद्धको कट्टर आलोचक ओलीले असोज १६ गते मंगलबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पनि बोल्दै जनयुद्ध दिवसलाई राष्ट्रिय दिवस मनाउन मन्जुर नरहेको बताएका थिए । अगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यसलाई फिर्ता लिनुपर्ने धारणा राख्दै उनले भनेका थिए, ‘बट इफ छैन, क्लियर भाषामा भन्छु फिर्ता गरिनु पर्दछ । यो स्वीकार्य छैन । यदि फिर्ता लिइँदैन भने उहाँले (प्रचण्डले) युद्ध त्याग्नु भएको छैन भन्ने स्पष्ट पार्छ ।’