सरकारका दुई सन्देशः साम्प्रदायिक द्वेष नफैलाऊ, दशैंका बेला कालोबजारी नहोस्
सरकारले जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सम्बन्धमा खलल पुग्ने गतिविधि नगर्न सबैसँग आग्रह गरेको छ । मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
सरकारले धार्मिक तथा साम्प्रदायिक घृणा फैलाउने काम नगर्न सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई आग्रह पनि गरेको छ ।
‘विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लगायत संविधानप्रदत्त मौलिक हकको सम्मान गर्दै सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगलाई सकारात्मक तथा मर्यादित बनाउने सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक र प्रयोग कर्ताले नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, वा राष्ट्रिय हित वा संघीय एकाइबीचको सुसम्बन्धमा प्रतिकुल असर हुनेगरी वा वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरु कुनै धारमा घृणा,द्वेष वा अवहेलना हुने कुनै काम कारबाही नगर्न नगराउनु हुन एवं विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीको सुसम्बन्धमा खलल पुग्ने गतिविधि नगर्न नगराउनु हुन सम्बन्धित सबैमा सरकार आग्रह गर्छ,’ बैठकपछि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भनिन् ।
मंगलवार नेपालगञ्जमा हिन्दू र मुस्लिम समुदायबीच तनाव भएको थियो । दिउँसो १ बजेदेखि सरकारले निषेधाज्ञासमेत लगाएको छ ।
कालोबजारी गर्नेलाई चेतावनी
सरकारले आसन्न चाडपर्वहरूको अवसरमा उच्च माग हुने खाद्य तथा गैर खाद्य वस्तुहरूको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, कालोबजारी र अखाद्य वस्तु मिसावट गरी गुणस्तरहीन वस्तु विक्री वितरण गर्नेजस्ता अनुचित कार्यहरू नगर्न नगराउन सम्पूर्ण उद्योगी, व्यवसायीहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र नाफाखोरी गर्ने व्यक्ति, फर्मलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्ने स्पष्ट गरेको छ । यसबारे कोही कसैसँग सूचना भएमा हेलो सरकार, वाणिज्य विभागको पोर्टल वा टोल फ्री नम्बर ११३७ मा सूचना दिन पनि सरकारले आम उपभोक्ता वर्गमा अनुरोध गरेको छ ।
यस्तै उपभोग्य वस्तुको विक्री वितरणसँग सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले तत्काल देशभर सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गर्ने सरकारले जनाएको छ । यस्तै बजार अनुगमनका लागि स्थापित सम्पूर्ण संयन्त्रहरूलाई थप सक्रिय र क्रियाशील बनाई बजार अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने सरकारको निर्णय छ ।
यस्तै अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, अस्वाभाविक नाफाखोरी गर्ने र अस्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धि गरी कालोबजारीमा संलग्न हुने जोकोहीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्ने र सोको प्रतिवेदन सर्वसाधारण सबैको जानकारी लागि सम्बन्धित निकायबाट दैनिक रूपमा सम्प्रेषित गर्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशन दिएको छ ।