दुई वर्षअघि २०७८ मंसिरमा भएको नेकपा (एमाले) को १०औँ महाधिवेशन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चाहेअनुसार भयो। सौराहामा सर्वसम्मतबाटै नेतृत्व चयनको ध्याउन्नमा रहेका ओ‌लीले चुनाव त गराए, तर नतिजा आफू अनुकूल आउने पक्कापक्की भएपछि मात्रै।

प्रदेश अधिवेशनहरूसँगै एमालेले मुख्य नेतृत्वको चाहनाविपरीत आफ्नो लोकतान्त्रिक छवि पुनःस्थापित गरेको छ। एमालेको मुख्य नेतृत्वमा केपी शर्मा ओली आएपछि अझ माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरूले पार्टी विभाजन गरेर गएपछि पार्टी अध्यक्ष ओलीको एकल सो चल्यो।

त्यसको उत्कर्ष बन्यो २०७८ साल मंसिरमा चितवनमा भएको दशौँ महाधिवेशन। त्यस महाविधेशनमा ओलीले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको नेतृृत्व चयन गर्न पाउने अधिकार हरण गरेर केन्द्रीय कमिटी सदस्यको नाम पढेर सुनाए। ओलीले पढेको नामलाई एकाध नेता कार्यकर्ताबाहेक सबै जसो महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले हात उठाएर अनुमोदन गरे। अध्यक्षमा भीम रावल र उपमहासचिवमा घनश्याम भुसालले उम्मेदवारी दिए। तर उनीहरूलाई उम्मेदवारी नदिन बसिनसक्नुको दबाब थियो।

दबाबका बाबजुद उनीहरू उठे तर ओलीले ‘भोट नहाल्ने सूची’ सार्वजनिक गरेर उनीहरूको पक्षमा कमभन्दा कम मत आउने वातावरण बनाए। स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई ओलीले नारायणीमा बगाएर आफ्नो एकल उपस्थिति देखाए। त्यसपछि भएका भातृ संगठनहरूको अधिवेशनमा पनि करिब उस्तै अवस्था रह्यो। ओलीले जो चाह्यो, त्यही नेतृत्तमा आउने स्थिति बन्यो।

वडा तहसम्मको नेतृत्व चयन चुनावको विधिबाट छान्ने छवि बनाएको एमालेको अध्यक्षमा ओली स्वयम् पनि प्रतिस्पर्धाबाट स्थापित भएका थिए। भदौको तेस्रो हप्तादेखि सुरु भएको एमालेको प्रदेश अधिवेशनले एमाले प्रतिस्पर्धाको वातावरण पुनःस्थाापित भएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशमा ओलीले प्युठानका हरि रिजाललाई सर्वसम्मत अध्यक्ष घोषित गर्न चाहे पनि त्यो सम्भव भएन। ओलीले जे भन्यो- त्यो अनुमोदन गर्न अधिवेशन प्रतिनिधिहरू र नेताहरू तयार भएनन्। अन्तत: चुनावबाट ओलीका उम्मेदवार रिजाललाई पराजित गर्दै पाल्पाका राधाकृष्ण कँडेल निर्वाचित भए।

दुई मत मात्रै बढी हुँदा अध्यक्ष बनेका कँडले जित्दा ओलीको एकल सोमा ब्रेक लाग्यो। कँडेलले ४७९ मत पाउँदा उनका प्रतिस्पर्धी रिजालले ४७७ मत पाए। कँडेललाई उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल पक्षले साथ दिएको थियो।

लुम्बिनीपछि बागमती प्रदेशले पनि प्रतिस्पर्धाबाटै नेतृत्व चयन गर्‍यो। ओलीले चाहेका कैलाश ढुंगेल राम्रै मतान्तरले अध्यक्षमा निर्वाचित भए पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अबलम्बन गर्न बाध्य भए। सुरुमा अध्यक्षमा पाँच जनाको उम्मेदवारी परे पनि ओलीको दाबाबमा तीन जनाले फिर्ता लिए तर मकवानपुरका कृष्णप्रसाद दाहालले लिएनन् र ओलीको रोजाइका ढुंगेललाई टिका लगाएर नभए चुनाव नै जितेर अध्यक्ष बन्न बाध्य गराए। दाहालका विरुद्ध अध्यक्ष ओलीसहित प्रदेश इञ्चार्ज गुरु बरालसहितका अधिकांश नेता लागेको आरोप छ। दुई दिनका लागि भनेर बोलाइएको अधिवेशन लम्ब्याएर पाँच दिन पुर्‍याउन रणनीति नै लुम्बिनीको स्थिति आउन नदिनका लागि भएको नेताहरू बताउँछन्। तथापि ओलीको इच्छा विपरीको दाहालको उम्मेदवारीले बागमतीमा प्रतिस्पर्धा भइछाड्यो।

अधिवेशनमा रहेका कर्णाली प्रदेश र कोशी पनि प्रतिस्पर्धालाई रोक्न सक्ने स्थिति छैन। कर्णालीमा नेतृत्व चयनका लागि आइतबार बिहान ८ देखि दिउँसो २ बजेसम्म मतदानको अवधि तोकिएको छ। अध्यक्षको प्रतिस्पर्धामा गुलाबजंग शाह, मीनबहादुर शाही, प्रकाश रोकाया छन्। उता कोशी प्रदेशमा पनि प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व छानिने पक्का भएको छ।

शनिबार भएको मनोेनयनमा विराटनगरका विनोद ढकाल र मोरङ लेटाङका घनश्याम खतिवडाले उम्मेदवारी दर्ता गारएका छन्। कोशीमा पनि आइतबार नै चुनाव हुँदै छ। ढकाललाई अध्यक्ष ओलीले सर्वसम्मत बनाउन खोजे पनि नसकेपछि कोशी एमाले पनि प्रतिस्पर्धाको बाटोमा अघि बढेको हो। चार प्रदेशको प्रभावले अधिवेशन हुन बाँकी तीन प्रदेशमा पनि प्रतिस्पर्धा निश्चित जस्तै बनेको छ। जसले प्रदेश अधिवेशनसँग एमालेले प्रतिस्पर्धा पुनःस्थापित भएको छ।

खुल्नसक्छ बाम एकताको बाटो

पछिल्लो समय एमालेमा एमालेभित्र मनोवैज्ञानिक एकताका लागि भण्डारीको आवश्यकता रहेको बताउनेहरू बढेका छन्। कोपभाजनमा परिने डरले ओलीप्रति असहमत एमालेपंक्ति सार्वजनिक रुपमा ओलीको आलोचना गर्ने हिम्मत गर्न सक्दैन। तर, अनौपचारिक कुराकानीमा अधिकांश नेता–कार्यकर्ताहरु ओलीकै हठ र अहंकारका कारण ‘नेकपा’ र ‘एमाले’ को विभाजन भएको र दुई तिहाइ बहुमतको सरकार गुमाउनु परेको अस्वीकार गर्दैनन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को उदय, काठमाडौँका बालेन्द्र शाह र धरानका हर्क साम्पाङहरुको लोकप्रियता आगामी निर्वाचनसम्म पनि उस्तै रहे पुराना र ठूला भनिएका दलहरुको भविष्यबारे केही भन्न सकिन्न। तर, विगतको गल्तीप्रति आत्मालोचना गर्दै ०७४ मा जस्तै गठबन्धन वा एकता गरेमा चाहिँ फेरि पनि त्यस्तो गठबन्धनले विजय हासिल गर्नसक्ने सम्भावना अझै पनि देखिन्छ।

तर ओली नेतृत्वमा रहुन्जेल एमालेसँग सहकार्य वा गठबन्धन गर्न प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी र माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी दुवै तयार देखिन्नन्। एमाले नेतृत्वमा विद्या भण्डारीको खोजी त्यही सम्भावित परिणामको चिन्ताले जन्माएको हो।

त्यही उपयुक्त विकल्प खोज्ने क्रममा निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीको चर्चा एमाले पंक्तिमा चल्न थालेको हो। भण्डारीसँग भेटघाट र कुराकानी गरेका कतिपयको भनाइमा समग्र वामपन्थी एकताका लागि भण्डारीको सक्रियता र नेतृत्वको आवश्यकता रहेको बताउँदा भण्डारीको अनुहार उज्यालिने गरेको छ। यस्तो ‘बडिल्याङ्वेज’ मार्फत् उनले पार्टी नेतृत्वका लागि आफू तयार रहेको सन्देश दिने गरेकी छन्।

शीर्ष वामपन्थी नेताहरुबीच ओलीको छवि अत्यन्त अविश्वासिलो छ। त्यही कारण वामपन्थी एकता चाहने एमाले पंक्तिले भण्डारीलाई विकल्पका रुपमा खोजेको हो। एमाले–माओवादी केन्द्र–एकीकृत समाजवादी वा यी तीनमध्ये कुनै दुई दलबीच एकता हुनसक्ने सम्भावना रह्यो भने पनि नेतृत्व सम्बन्धी विषय सबैभन्दा जटिल बन्ने स्थिति छ।

एमाले नेतृत्वमा भण्डारीको आगमनले वाम एकताको ढोका फेरि सहजै खुल्नसक्छ। ओली नै नेतृत्वमा नरहेपछि माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाई एमालेसँग पार्टी एकता गर्न अप्ठेरो हुनेछैन।