काठमाडौं । सरकारसँग ५ बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलनरत राहत तथा बालविकास शिक्षकले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् । सिंहदरबारस्थित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा शुक्रवार भएको वार्तामा विधेयकमा नमिलेका विषय संसदबाट टुंगो लगाउने सहमति भएपछि आन्दोलन फिर्ता लिइएको शिक्षकह

सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच असोज ५ गते भएको सहमतिमा राहत, अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको सीमित प्रतिस्पर्धासम्बन्धी व्यवस्थालाई एक पटकका लागि आन्तरिकतर्फ ७५ प्रतिशत कायम गर्ने उल्लेख थियो। त्यसमा असहमति जनाउँदै राहत तथा बालविकास शिक्षकहरुले आन्दोलन जारी राखेका थिए। शिक्षकहरुका अनुसार ७५ प्रतिशत राहत तथा अनुदान कोटालाई एकपटकका लागि शतप्रतिशत बनाउने सहमति भएको छ ।

सरकारसँग आज भएको सहमति कार्यान्वयन भए आन्तरिक परीक्षामा उत्तीर्ण भएका शिक्षकहरु स्थायी हुनेछन् भने अनुत्तीर्ण भएका शिक्षकहरुलाई सरकारले आर्थिक प्याकेजसहित बिदा गर्ने छ ।

सहमतिपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षासम्बन्धी संघीय ऐन निर्माणमा नपुगेका, छुटपुट कुरालाई संसदीय प्रक्रियामार्फत समावेश गर्ने गरी सहमति भएको बताए।

उनले यो सहमति शिक्षक महासंघसँग भएको सम्झौताको पूरक भएको बताए। उनले सम्झौतालाई संसदमा प्रस्तुत गरी संसदीय प्रक्रियामार्फत विधेयकलाई पारित गर्दा सबै कुरा सामेल हुने प्रतिबद्धता जनाउँदै राहत शिक्षकका माग पूरा गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयलाई आएको बताए।

उनले भने, ‘यो प्रस्तावित विद्यालय शिक्षासम्बन्धी संघीय ऐन निर्माण गर्न यो विधेयक जुन छ, यो विधेयकमा नपुगेका, छुटपुट कुरालाई संसदीय प्रक्रियामार्फत समावेश गरियोस् ऐन बनाउँदा, कुनै कुरा नछुटोस् भन्ने हिसावले यो शिक्षक महासंघसँग भएको सम्झौताको उत्तरखण्ड हो। त्यसमा सबै शिक्षक साथी उत्साहपूर्वक सहमतिमा आउनुभएको छ। अब शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी भएको छ। यी सम्झौतालाई संसदमा प्रस्तुत गरी संसदीय प्रक्रियामार्फत विधेयकलाई पारित गर्दा त्यस चिजलाई सामेल गरियोस्। यो शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीभित्र आएको छ।’

सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता गराएपछि शिक्षकहरु असोज ३ गतेदेखि विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। आन्दोलनरत शिक्षकहरुले शुक्रबारबाट आन्दोलन रोकेर विद्यालयमा जाने र अब आन्दोलनभन्दा पनि विधेयक संशोधनका लागि लबिइङ गर्ने बताए ।