राष्ट्रसंघमा सम्बोधनका लागि आफ्नो अमेरिका भ्रमणअघि नै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) विधेयक पारित गराउने पहल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरिरहेका छन्।

शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउन अन्तराष्ट्रिय समुदायबाट पनि दबाब बढिरहेका बेला सरकारले संसदमा विधेयक अघि बढाउने तयारी गरेपनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने अड्को थापिरहेको छ। ‘एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीले टीआरसी टुंगो लगाउने छलफलमा आउनै चाहनुभएको छैन, सहमतीय आधारमा बिल पारित गर्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना हो’, प्रधानमन्त्री स्रोतले मूलखबरसँग भन्यो, ‘सत्ताघटक दलहरु टीआरसीलाई छिटो टुंग्याएर अर्काे प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्नेमा छौँ।’

यो विधेयक फागुन २५ गते संसदमा दर्ता गरिएको थियो । तर, एमालेको विरोधपछि जेठ ५ मा कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिले विधेयकमा सहमति जुटाउन ११ सदस्यीय उपसमिति बन्यो ।

उपसमितिलाई सुरुआतमा काम गर्न २१ दिनको समय दिएको भएपनि अहिलेसम्म तीन पटक म्याद थप गर्दा समेत समितिले काम टुंग्याउन सकेको छैन । उपसमितिले आफ्नो काम केही दिनमै टुंग्याएर कानून समितिमा पेश गर्ने कांग्रेसकी सचेतक सुशिला थिङले बताइन् । उनले नेपाल मूलखबरलाई भनिन्, ‘अब केही दिनमा बस्ने बैठकले कसरी टुंग्याउने भन्नेबारे निष्कर्षमा पुर्‍याउँछ । हामी उपसमितिमा बसेर पाएको जिम्मेवारीअनुसारको ड्राफ्ट गर्ने गरेर सहमतिमा बुझाउने भन्ने तयारी गरिरहेका छौं ।’

तेस्रो पटक थपिएको म्यादभित्रै आफूहरूले समितिलाई टिआरसी विधेयकबारेको ड्राफ्ट बुझाउने उनको भनाइ छ । ‘हामीले ड्राफ्ट बुझाइसकेपछि कसले सहमति गर्ला न नगर्ला पछाडिको कुरा हो । प्रतिपक्षसँग सहमति भए नभएको समितिलाई जानकारी छैन’, सचेतक थिङले भनिन् । कानून समितिमा विचाराधीन विधेयकमा सहमति जुटाउन उपसमितिले मात्रै होइन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि संसदबाट पारित गराउन शीर्ष तहमा सहमतिको प्रयास जारी राखेका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले पनि दलहरुबीच साझा समझदारी बनाएर बिललाई टेबुल गर्ने बताए। ‘यो नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाउने कुरा हो, यसमा बहुमतीय भन्ने हुँदैन, सहमति गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने जोडमा पीएम हुनुहुन्छ’, गजुरेलले भने, ‘अहिलेसम्म सहमतिकै लागि कुरेको हो।’

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार उपसमितिले सबै दलको सहमति जुटाउनेगरी प्रतिवेदनको मस्याैदा तयार पारिसकेको छ। तर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सकारात्मक निर्देशन नपाएपछि ड्राफ्टलाई अन्तिम रुप दिन आइतबार बैठक बस्ने तय गरिए पनि बसेन।

कानुन न्याय तथा मानवअधिकार उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि समिति हुँदै तत्काल संसद्‌मा पेस गर्न सकिने छ। समिति सभापति विमला सुवेदी आगामी २६ गतेसम्म उपसमितिको प्रतिवेदन प्राप्त भए भदौ २७ का लागि डाकिएको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विधेयक टेबल गर्न सकिने सम्भावना देख्छिन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरिसकेका छन्। संसद्‌मा रहेका अन्य दलका शीर्ष नेतासँग पनि प्रधानमन्त्रीले छलफल गरेर टीआरसी विधेयकमा साझा सहमति खोज्ने प्रयास गरिरहेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा अड्किएको टीआरसी विधेयकबारे छलफल गर्न आगामी २७ गतेका लागि बैठक डाकिएको छ। यसअघि मंगलबार (१९ भदौ) बसेको समितिको बैठकले टीआरसी विधेयक उपसमितिबाट एक साताभित्र टुंग्याउने निर्णय गरिसकेको छ।

फागुन २५ मा संसद्‌मा पेस सो विधेयकलाई सुरुमा फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्ने तयारी सरकारले गरेको थियो। त्यसबेला पनि एमालेकै कारण रोकिएको थियो।

एमाले सांसदहरुले विरोध गरेपछि जेठ ५ मा ११ सदस्यीय उपसमिति बनाएर विधेयकबारे छलफल गर्न १५ दिनको समय दिइएको थियो। तर, पहिलोपटक दिएको १५ दिनको समयभित्र उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पार्नै सकेन।

७ महिनाअघि नै (२५ फागुन २०७९) संसद्‌मा दर्ता गरिएको विधेयक अगाडि बढाउन खोज्दा एमालेले विरोध गरेको थियो।

मंसिरको चुनावबाट नयाँ संसद् बनेपछि टीआरसी विधेयक अगाडि बढ्न रोकिएको सांसदहरु बताउँछन्। २०७४ मा एमाले–माओवादी मिलेर बनेको नेकपाको सरकारले सो विधेयक अगाडि बढाउन खोजेको थियो, तर पछि रोकियो।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लगाएर संयुक्त राष्ट्रसंघमा जानसके अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नयाँ सन्देश जाने बताएका छन्। गत साता नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी सिनेटर क्रिस भान होलेनले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, ओलीलगायतसँगको भेटमा टीआरसी विधेयकबारे चासो राखेर थिए।