११ भदौ, काठमाडौं । आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले गौर हत्याकाण्डका पीडितहरुले नेपालमा न्याय नपाए अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेगमा मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिएका छन् ।

सोमबार पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष साहले गौर हत्याकाण्ड भएको १७ वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितले न्याय नपाएको भन्दै यस्तै अवस्था रहीरहे हेग जाने चेतावनी दिएका हुन् । गौर हत्याकाण्डको छानबिन नगर्ने हो भने पीडितहरु चुप नलाग्ने उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष साहले ठूला नेताहरुलाई कानूनभन्दा माथि बनाउने प्रयत्न गरिएको भन्दै दोषी जो भए पनि कानूनी कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।

के हो गौर हत्याकाण्ड ?

शान्ति प्रक्रियामा आएलगत्तै २०६३ चैत ७ गते तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले रौतहटको गौरस्थित राइसमिल चौरमा आम सभा आयोजना गरेको थियो ।

त्यसको करिब एक सय मिटर पर तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमले पनि आम सभाका लागि मञ्च तयार गरेको थियो । त्यतिबेला फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव थिए ।

एकै ठाउँमा कार्यक्रम आयोजना गर्ने क्रममा दुई पार्टीका नेताहरुबीच विवाद भयो । फोरमका कार्यकर्ताहरुले धारिलो हतियार, भाला र लाठी प्रहार गर्दै माओवादीका २७ जना कार्यकर्ताको नृशंस तरिकाले हत्या गरेका थिए ।

 उपेन्द्र यादवमा तरङ्ग

यो घटनामा हाल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव संलग्न भएको भन्दै उनीविरुद्ध कारबाही हुनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिले विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्दै आएको थियो ।

गत साउन २३ गते गृह मन्त्रालय र संघर्ष समितिबीच पाँच बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिपत्रमा गृह मन्त्रालयको तर्फबाट सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई र संघर्ष समितिको तर्फबाट अध्यक्ष रूपसागर देवीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

पाँच बुँदे सहमतिको पहिलो नम्बरमा गौर हत्याको विषयमा त्यस समयमा दर्ता भएका जाहेरीसमेतलाई छानबिन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणका आधारमा दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख छ ।

यसैगरी गौर घटनामा मृत्यु भई ९ पुस ०६५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सहिद घोषणा गरिएका व्यक्तिको विवरण नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने  र उक्त घटनामा मृत्यु भएका, तर सहिद घोषणा हुन छुट भएका मृतकहरूका हकमा सहिद घोषणाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति पत्रको दोस्रो बुँदामा उल्लेख छ ।

गौर घटनामा परी मृत्यु भएका व्यक्ति (सहिद)को स्मृतिमा रौतहटमा सहिद स्मारक स्तम्भ निर्माण गर्न यसै आर्थिक वर्षबाट प्रक्रिया अगाडि बढाउने, उक्त घटनामा परेर घाइते भएका उपचाररत व्यक्तिका लागि उपचारको उचित प्रबन्ध गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अनुरोध गर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।

त्यो सहमति लगत्तै उपेन्द्र यादवले सरकारको विरोध गरेका थिए । यादव नेतृत्वको जसपा हाल माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारमा सहभागी छ ।