काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको संवैधानिक इजलासले बुधबार उक्त आदेश दिएको हो ।

संघीय सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सांसद विकास कोष व्युँताएको थियो । यसअघि सांसद विकास कोषको नाममा बजेट दुरुपयोग भएको भन्दै खारेज गरिएको थियो । तर अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सांसद विकास कोषको व्यवस्था गरेका थिए । त्यसविरुद्ध अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्दलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानको शब्द, भाव र मर्मसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा विनियोजन ऐन, २०८० को रूपमा पारित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४४५ सँग सम्बन्धित व्यवस्था र सातवटै प्रदेशका व्यवस्थापिकाको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजन ऐनमा व्यवस्था गरिएका समान प्रकृतिका संसदीय क्षेत्र पूर्वाकार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्था तथा ती व्यवस्थाको लागि छुट्याइएको विनियोजित रकम खर्च गर्ने कार्य प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नू र नगराउनू ।’

सांसद विकास कोष अन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदको योजनामा ५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न पाइन्थ्यो । तर अधिवक्ता चन्द समेतले यसरी निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट छुट्याउनु संविधान र कानुन विपरीत हुने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय योजना आयोग वा प्रदेश योजना आयोग वा सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा नपरेका विषयमा सांसदहरुले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्दा स्वार्थ बाझिने अवस्था आउने चेतावनी दिएको छ । अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘सांसद आफैँले संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासको नाममा रकम छुट्याउँदा स्वार्थ बाझिने अवस्था पनि रहन्छ ।’