काठमाडौं, ६ भदौ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सूचना तथा प्रसारण विभागले जारी गर्ने प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्रको अवधि अब तीन वर्षको हुने भएको छ ।

यसअघि यो प्रमाणपत्रको अवधि एक वर्षको हुँदा राजधानीभन्दा बाहिरका पत्रकारहरुलाई समस्या पर्दै आएको थियो ।

विभागबाट जारी भएका प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र एक वर्षको अवधिका लागि कायम रहने र प्रत्येक वर्ष नवीकरण हुने गरेकोमा अब स्थायी र स्वतन्त्र पत्रकारका हकमा प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्रको अवधि तीन वर्ष कायम गरिने विभागका प्रवक्ता भरत गौतम जानकारी दिनुभयो । अस्थायी प्रमाणपत्रको हकमा भने साविककै व्यवस्था निरन्तर रहने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

कानुनमा प्रमाणपत्रको अवधि तीन वर्ष भए पनि विभागले एक वर्षभित्र नवीकरण नगरे पुरानो परिचयपत्र खारेज गर्ने गरेको पत्रकारहरुको गुनासो आएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले यसमा चासो देखाउनुभएको थियो । ‘हामीलाई खासगरी राजधानीबाहिरका पत्रकार साथीहरुबाट यो गुनासो आएपछि विभागसँग चासो राखेका थियौं, विभागले तत्काल पहल गरेर नयाँ निर्णय गरेपछि प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र अवधि थपिएको छ’– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीका सञ्चार विज्ञ नरेन्द्र केसीले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी नियमावली २०४९ को ११(१)मा प्रमाणपत्रको अवधि तीन वर्षको हुने उल्लेख भए पनि अभ्यासमा एक वर्षमै नवीकरण गर्ने प्रचलन रहेकाले त्यसमा सुधार गरेर नियवालीअनुसार तीन आर्थिक वर्ष नै अवधि बनाउने निर्णयमा विभाग पुगेको हो ।

त्यस्तै स्वतन्त्र पत्रकारको परिचयपत्र प्राप्ति र नवीकरणका सवालमा पनि गुनासो आएकाले यसमा पनि सुधारका लागि प्रयास थालिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘लामो समयसम्म पत्रकारितामा लागिरहेका अग्रजहरुले स्वतन्त्र पत्रकार परिचयपत्र पाउने र नवीकरण गर्ने सवालमा असजिलो भयो भन्ने गुनासो गरिरहनुभएको छ’– केसीले भन्नुभयो– ‘यसलाई सहज बनाउन के गर्न सकिन्छ, छलफल भइरहेको छ, यसमा पनि विभागले गृहकार्य गरिरहेको छ ।’

त्यस्तै विभागले एफएम रेडियो इजाजत/लाइसेन्स प्रतिलिपी पनि अनलाइनमै पाउने व्यवस्था गरेको छ । विभागको वेबसाइटको ‘अन्य’बाट प्रवेश गरेर निवेदन दिई सोको निर्णय पश्चात विभागबाट निवेदकको सम्बन्धित जिल्ला हुलाक कार्यालयमा सो प्रतिलिपि पठाइने व्यवस्था मिलाइएको विभागका प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो ।