अहिले सर्बोच्च अदालतमा दर्ता भएको र पेशि ताेकिएकाे प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरूद्वकाे मुद्वाकाे विषयमा सर्वत्र चर्चा र चासाे छ । तिनवर्ष अगाडि सार्वजनिक कार्यक्रममा शान्ति प्रक्रिया टुंगाउने विषयमा बाेलेकाे यथार्थ विषयलाई अनावश्यक रूपमा उठाएर सर्बोच्च अदालतकाे क्षेत्राधिकार उलंघन गरि अप्रत्याशित रूपमा दर्ताको आदेश लिई पेशि सम्म पुर्याइएकाे मुद्वाकाे प्रकृति , कानुनि व्यवस्था, राजनीतिक अन्तर्य र ब्यवहार तथा आगामि कदमका विषयमा थाेरै चर्चा गराैं

१. कानुन-
नेपालको संबिधान २०७२ को धारा ३०३ (२) ले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी व्यबस्था गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशित गर्दछ । जनयुद्धकालका मुद्धाहरु नियमित अदालतले सम्बोधन नगरी संक्रमणकालीन न्याय सिद्धान्तका आधारमा कानुन र संरचनाहरु बनाई टुंगो लगाउने कुरा नेपालको हाल प्रचलित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यबस्था र संबिधानको शव्द र भावना (letter and spirit) हो । यस बिरुद्ध जानु व्यबस्था माथिकै प्रहार हो । व्यबस्था माथिको आक्रमणको सशक्त प्रतिवाद गरिनेछ ।

२. राजनीति –
माओवादी जनयुद्ध नेपालमा आज प्रयुक्त व्यबस्थाको जननी हो । जनयुद्धले नेपालमा गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, सामाजिक न्याय लगायतका उच्च राजनैतिक अधिकारहरु स्थापित गर्यो । एकातिर माओवादी र अर्को तिर सात दल भएर २०६२ मंसिर ७मा १२ बुंदे समझदारी र २०६३ मंसिर ५ मा बिस्तृत शान्ति सम्झौता भइ त्यसले माओवादी जनयुद्धको नेतृत्वदायी भूमिकालाई स्पस्ट सम्बोधन गरेको छ । माओवादी आजको व्यबस्थाको बाहक (career) हो, अपराधी (criminal) होइन । बाहकको अपराधीकरण गर्ने सोच र गतिबिधीलाई परास्त गरिने छ ।

३. व्यबहार –
तथ्यहरुलाई तोडफोड गरेर आज सार्बजनिक रुपमा संबिधान, व्यबस्था र जनअधिकारका बिरुद्ध खुल्ला गतिबिधीमा लाग्नेहरु को हुन् ? प्रस्ट छ ती संबिधान, व्यबस्था र जनताका मित्र होइनन्, बैरी हुन् । तर ती सत्ता सहयात्री र आन्दोलनका सहयात्री दलकै संगठनात्मक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरु समेत हुन् भन्न पर्दा दुःख लाग्छ । प्रधानमन्त्री बिरुद्ध मुद्दा हाल्ने आफ्नो कार्यकर्ता ज्ञानेन्द्रराज आरन (मन्थली- रामेछाप) लगायतलाई नेपाली कांग्रेसले निश्कासन गर्न सक्छ ?

४. के होला ?
नेपालको सर्बोच्च अदालत मूलतः न्यायिक छ । यसले जनताको बलिदानको मूल्य बुझेर कार्यपालिकासंग द्वन्द्व गरेर बस्ने छैन । बरु प्रधानमन्त्री बिरुद्ध दायर भएको मुद्दामा टेकेर सर्बोच्चले संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुंगोमा पुर्याउन सरकार र पीडित पक्ष दुबैलाई मद्दत गर्ने गरी सकारात्मक आदेश गर्न सक्छ ।

अदालत राजनीतिमा आएर परीवर्तनकामीलाई दण्डित गर्न तिर अघि सर्यो भने देशमा अशान्तिको डढेंलो पुनः लाग्न सक्छ । र, त्यो निकै दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।

(लेखक नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य एवम् बागमती प्रदेश सभा सदस्य हुन् )